भोपाल। विधानसभा सत्र के पहले प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं. कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि, जब से राज्य में शिवराज सरकार आई है, प्रदेश में गौ माताओं की भूख-प्यास से व उचित देखरेख के अभाव में मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. उन्होंने कहा कि, आश्चर्य है कि जो सरकार खुद को सच्चा धर्म प्रेमी बताती है, वही सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है.
कमलनाथ बोले हमने उठाए थे कई कदम
कमलनाथ ने यह भी कहा कि, हमने गौमाता के संरक्षण व संवर्धन के लिए कई कदम उठाये थे, हमने प्रदेश में एक हजार गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था. उन्होंने कहा कि, शिवराज सरकार में एक तरफ तो रोज गौमाता सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी गौशालाएं है जो बनकर तैयार पड़ी हैं लेकिन उनमें गौ माताओं को भेजा ही नहीं जा रहा है.
कमलनाथ ने सरकार से पूछे सवाल
- मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी गौशाला संचालित हो रही है ,उसमें से कितनी सरकारी है व कितनी निजी स्तर पर संचालित हो रही है ?
- इन गौशालाओं में कुल कितना गोवंश वर्तमान में है ?
- इन सभी गौशालाओं को सरकार प्रतिवर्ष कितना अनुदान दे रही है ?
- क्या अनुदान नियमित रूप से दिया जा रहा है या अनुदान बकाया है ?
- यदि अनुदान बाकी है तो कुल कितने माह का व कितना अनुदान अभी तक देना बाकी है ?
- इन गौशालाओं में गौवंश के भरणपोषण व नियमित देखरेख को लेकर सरकार ने क्या इंतज़ाम किये है ?
- प्रदेश में शिवराज सरकार के वर्तमान 2 वर्ष के कार्यकाल में कुल कितनी गौ माताओं की मौते अभी तक हुई है , उसके पीछे क्या कारण सामने आये है ?
- इसके दोषी कौन है और उनपर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?
- शिवराज सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या प्रदेश में एक भी नई गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है ?
- प्रदेश के जिन-जिन जिलो से गौ माताओं की मौत की तस्वीरें सामने आई हैं ,उन गौशालाओं को कौन संचालित कर रहा था और उन्हें वर्तमान में कुल कितना अनुदान दिया जा रहा था ?
- सरकार ने इन 2 वर्षों में गौमाता के संरक्षण व संवर्धन के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं ?
- सरकार बताये कि नवंबर-2020 में बनी गौकैबिनेट की अभी तक कुल कितनी बैठकें हुई है ,उसमे अभी तक क्या-क्या निर्णय हुए हैं और कौन-कौन से निर्णयो पर अभी तक अमल हुआ है ?
