भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम को पहले के मुकाबले और प्रभावी बनाने के मकसद से नवाचार किया है. अब इन योजनाओं और कार्यक्रमों में जनभागीदारी को भी अहमियत दी गई है. जनता के सुझाव से योजनाओं को और बेहतर बनाया जाएगा. राज्य शासन ने जन-कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी एवं लाभकारी बनाने में जन-भागीदारी को बढ़ाने का फैसला लिया है. योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के उददेश्य से विभिन्न मंत्री समूहों का गठन किया गया है.
25 मार्च तक दिये जा सकेंगे सुझाव
मंत्री समूहों को सुझाव देने के लिये एमपीडॉटमायजीओवीडॉटइन पोर्टल पर आमजन से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं. यह सुझाव 25 मार्च तक दिये जा सकेंगे. राज्य शासन ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कन्या-विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रियों की समिति बनाई है. यह समिति इन योजनाओं को लेकर जनसामान्य के सुझावों को संकलित करेगी. इसी तरह प्रदेश के नागरिकों को राशन वितरण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से जनता के समक्ष रखने हेतु गठित मंत्री समूह बनाया गया है. सीएम राइज योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन के लेकर भी मंत्री समूह बनाया गया है.
योजनाओं को अमल में लाने के लिए गठित हुए मंत्री समूह
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए गठित मंत्री समूह बनाया गया है. इसी तरह जल जीवन मिशन के लिए गठित मंत्री समूह बना है. अनुसूचित जनजाति समूह के विषय संबंधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए रेत व्यवस्था, सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं की बेहतर व्यवस्था, गोवर्धन योजना हेतु गठित मंत्री समूह बनाए गए हैं.
इनपुट - आईएएनएस
