भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर खाद वितरण, धान खरीदी और सड़क मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. वन अधिकार पट्टों के सभी मामलों का निराकरण दिसंबर माह तक पूरा करने आदेश भी सीएम ने दिए हैं.
मंत्रालय में जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर और शिकायतकर्ताओं से संवाद के दौरान सीएम ने कहा कि जनता द्वारा की गई शिकायतों को बगैर निराकरण किए हुए बंद करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान की जवाबदेही निचले स्तर से नहीं बल्कि उच्च स्तर पर तय की जाए.
खाद वितरण में न बरती जाए कोताही
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि खाद वितरण के काम को प्राथमिकता पर लें. किसानों को पर्याप्त खाद मिले इसके लिए सभी कार्य किए जाए. सीएम ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दे हैं. जिससे किसानों को किसी प्रकार कोई परेशानी न हो.
समय पर हो धान की खरीदी
मुख्यमंत्री ने समय पर धान की खरीदी के लिए सभी इंतजाम पुख्ता रखने की बात कही है. ताकि समय पर सही तरीके से धान की खरीदी प्रक्रिया को शुरू किया जा सके. उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बोरों की उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी समय पर करने को कहा.
दिसंबर तक हो सभी वन अधिकार मामलों के निराकरण
वन अधिकार पट्टों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र लोगों को पट्टे मिले यह सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों से जुड़े इस मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी. जबकि सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ठंग से चलाया जाए.
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बड़वानी जिले के पाटी जनपद के सीईओ को शिकायतकर्ता श्याम राठौर की शिकायत को झूठी बताने की रिपोर्ट देने पर तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. इस प्रकरण में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई है और पंचायत सचिव एवं सहायक इंजीनियर को निलंबित किया गया है. जबकि भोपाल के बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी करने के मामले में भी उन्हें सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं.
