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विश्व की सबसे बड़ी गरीबी हटाओ योजना का विरोध शर्मनाक- कांग्रेस

लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने घोषणाएं करना शुरु कर दिया है. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता के लिए कई वादों की झड़ी लगा दी है. जिसमें गरीबों को हर महीने 6 हजार रुपये देने का चुनावी वादा सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है

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Published : Mar 26, 2019, 11:58 PM IST

भोपाल

भोपाल। लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने घोषणाएं करना शुरु कर दिया है. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता के लिए कई वादों की झड़ी लगा दी है. जिसमें गरीबों को हर महीने 6 हजार रुपये देने का चुनावी वादा सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है

भोपाल

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादों को दोहराते हुए कहा कि गरीबों के साथ न्याय होगा. इसके साथ ही न्यनतम गारंटी के तहत 6 हजार से कम कमाने वाले लोगों को हर महीने कांग्रेस सरकार 6 हजार रुपये देगी. उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के 5 करोड़ परिवारों को 72 हजार रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे यानी लगभग 25 करोड़ नागरिक इस योजना से लाभान्वित होंगे.

शोभा ओझा ने आगे कहा कि यह योजना देश की गरीबी पर अंतिम प्रहार साबित होगी. वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन काल में जनता खासकर गरीबों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए के जुमले पर चुटकी लेते हुए कहा कि न तो 15 लाख रुपये लोगों के खाते में आये, साथ ही नोटबंदी और जीएसटी ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी. उन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया.

शोभा ओझा ने बीजेपी को अमीरों और सूट-बूट की सरकार बताते हुए कहा कि कुछ लोग देश को चूना लगाकर देश से ही निकल गए. यह सरकार अमीरों के लिए समर्पित सरकार है. मीडिया विभाग की अध्यक्ष ने भाजपा को गरीबों की विरोधी सरकार बताया जबकि कांग्रेस को गरीबों की हितैषी सरकार.

भोपाल। लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने घोषणाएं करना शुरु कर दिया है. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता के लिए कई वादों की झड़ी लगा दी है. जिसमें गरीबों को हर महीने 6 हजार रुपये देने का चुनावी वादा सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है

भोपाल

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादों को दोहराते हुए कहा कि गरीबों के साथ न्याय होगा. इसके साथ ही न्यनतम गारंटी के तहत 6 हजार से कम कमाने वाले लोगों को हर महीने कांग्रेस सरकार 6 हजार रुपये देगी. उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के 5 करोड़ परिवारों को 72 हजार रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे यानी लगभग 25 करोड़ नागरिक इस योजना से लाभान्वित होंगे.

शोभा ओझा ने आगे कहा कि यह योजना देश की गरीबी पर अंतिम प्रहार साबित होगी. वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन काल में जनता खासकर गरीबों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए के जुमले पर चुटकी लेते हुए कहा कि न तो 15 लाख रुपये लोगों के खाते में आये, साथ ही नोटबंदी और जीएसटी ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी. उन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया.

शोभा ओझा ने बीजेपी को अमीरों और सूट-बूट की सरकार बताते हुए कहा कि कुछ लोग देश को चूना लगाकर देश से ही निकल गए. यह सरकार अमीरों के लिए समर्पित सरकार है. मीडिया विभाग की अध्यक्ष ने भाजपा को गरीबों की विरोधी सरकार बताया जबकि कांग्रेस को गरीबों की हितैषी सरकार.

Intro:प्रधानमंत्री द्वारा विश्व की सबसे बड़ी गरीबी हटाओ योजना का विरोध करना शर्मनाक शोभा ओझा


भोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय न्यूनतम आय योजना मिनिमम इनकम गारंटी योजना की घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है अब इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश कांग्रेस भी आगे आई है और इसे एक बेहतर देश के लिए अच्छी योजना बताया है मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि इस योजना से भारत के 5 करोड़ परिवारों को 72 हजार रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे यानी लगभग 25 करोड़ नागरिक इस योजना से लाभान्वित होंगे


Body:शोभा ओझा ने कहा कि यह योजना देश की गरीबी पर अंतिम प्रहार साबित होगी भारत को भरोसा है कि जिस तरह कांग्रेस की अगुवाई में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने 2008 और 2009 में किसानों की 72 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी की थी और अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी की गई है उसी तरह देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही राहुल गांधी द्वारा किया गया यह गरीब हितैषी वादा भी पूरा किया जाएगा .


उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता खासकर गरीबों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है ना तो दो करो रोजगार का वादा पूरा हुआ और ना ही किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए ऊपर से नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था वह गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल साबित हुई है ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने हालातों के मद्देनजर यह फैसला लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं यह न्यूनतम आय योजना हमारी हर गरीब को दी जा रही मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है और हम यह बताते हुए प्रसंता और गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि शायद ऐसी ऐतिहासिक योजना हिंदुस्तान तो छोड़िए दुनिया में कहीं लागू नहीं की गई है .


Conclusion:शोभा ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का वादा किया था जिससे तुरंत ही पूरा किया गया है अकेले मध्यप्रदेश में ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा अब तक 25 लाख 50 हजार किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज जय किसान फसल ऋण मुक्ति योजना के द्वारा माफ कर अपनी वचनबद्धता दर्शाई गई है यह प्रक्रिया समूचे 50 लाख किसानों की कर्ज माफी तक जारी रहेगी इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में मात्र 76 दिनों में अपने वचन पत्र के 83 वादों को पूरा कर अपनी नियत स्पष्ट कर दी है उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की न्याय योजना का विरोध करने वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह मनरेगा जैसी हमारी पूर्व भर्ती गरीब हितैषी योजना जिसके द्वारा 14 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आई थी उसका भी विरोध संसद में दिए गए अपने भाषण के दौरान किया था यही नहीं नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण कानून में बाजार पर आधारित मुहावरे का भी विरोध कर उसे कमजोर किया यूपीए सरकार द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध कर उसे कमजोर किया गया वन अधिकार कानून और पैसा को कमजोर कर करोड़ों आदिवासियों को उनके बन के पट्टे से वंचित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर किसानों को कीमत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने का विरोध किया गया किसानों की कर्ज माफी का विरोध किया गया दलित आदिवासी कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई नोटबंदी की आपदा से करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चीनी और गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगाकर एमएस एम ई व्यापारियों व छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया गया अमीरों की सार्थक और गरीबों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी को इस योजना की घोषणा के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आप चाहे लाख विरोध करिए हमारी गरीब हितैषी योजनाएं लागू करने के लिए हम सदैव की तरह प्रतिबद्ध है इस न्याय योजना के तहत सारे गरीब परिवारों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे या योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए लागू होगी क्योंकि इस योजना में पैसा सीधे लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा लिहाजा यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित होगा इस योजना के क्रियान्वयन के फार्मूले पर कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों से विस्तृत विश्लेषण किया है योजना की सफलता के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में एक पूरी टीम काम कर रही है इस योजना को लागू करने के लिए ना तो मौजूदा समाज कल्याण योजनाओं में और ना ही सब्सिडी ओं में कोई कटौती की जाएगी आने वाले दिनों में योजना की सारी व्याख्या की जाएगी न्याय के लिए जरूरी पैसों का प्रबंध हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था में है और हमने इस पर पूरा विचार-विमर्श किया है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा ही कराए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2016 और 17 में भी यह स्वीकार किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान गरीबी काफी कम हुई थी आजादी के बाद जो गरीबी 70 प्रतिशत थी वह 2011 और 2012 तक घटकर मात्र 22 प्रतिशत रह गई थी अब यह शेष बची गरीबी भी इस अभूतपूर्व न्याय योजना के द्वारा दूर की जाएगी शोभा ओझा ने कहा कि यह शर्मनाक और आश्चर्यजनक है कि नरेंद्र मोदी विजय माल्या मेहुल चौक से ललित मोदी नीरव मोदी जैसे घोटालेबाज ओं के 1 लाख करोड़ रुपए की बैंक लूट को तो माफ कर सकते हैं लेकिन गरीबों के खाते में जाते हुए थे 6 हजार रुपए प्रतिमा को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं यदि नरेंद्र मोदी का विचित्र पाखंड है कि वह 15 लाख का सूट पहनते हैं 6 हजार करोड़ रुपए स्वयं के प्रचार के लिए खर्च कर सकते हैं और राफेल सौदे के द्वारा अपनी" क्रोनी कैपिटलिस्ट " मित्र को 3 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं लेकिन गरीब के खाते में 6 हजार रुपए प्रतिमाह देने का विरोध करते हैं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के द्वारा किए गए तमाम विरोधियों के बावजूद देश को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पूर्ववर्ती गरीब हितैषी योजनाओं की तरह ही हम इस योजना को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हर हाल में हम इसे लागू करके रहेंगे

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