इंदौर। महापौर मालिनी गौड़ ने प्रदेश सरकार पर क्षतिपूर्ति का पैसा रोकने का आरोप लगया है, उन्होंने कहा कि नगर निगम की वित्तीय हालत राज्य सरकार के कारण खराब होती जा रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो कर्मचारियों के वेतन पर भी संकट खड़ा हो जाएगा.
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी शासित नगर निगमों ने पक्षपात करने का आरोप लगाए थे. वहीं यह मुद्दे फिर से सामने आया है, इंदौर महापौर मालिनी गौड़ ने प्रदेश सरकार पर क्षतिपूर्ति का मिलने वाला पैसा रोकने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी और स्वच्छता अभियान के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि समय पर मिल जाती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंश नहीं मिल रहा है. जिससे निगम के सामने संकट खड़ा हो गया है.
साथ ही महापौर ने कहा कि यदि राज्य सरकार से मिलने वाला पैसा नहीं मिलता तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर भी संकट खड़ा हो सकता है. उन्होंने बताया कि शहर में चल रहे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. गौरतलब है कि इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगाए गए हैं इससे पहले भी बीजेपी शासित नगर निगम के महापौर प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हुए थे, और जानबूझकर विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि को रोकने के आरोप लगाए थे.