हैदराबाद : तेलंगाना सरकार (Telangana government) दलितों के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक लाभार्थी दलित परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम (CM Dalit Empowerment Programme) के पहले चरण के तहत 119 विधानसभा क्षेत्रों (Assembly constituencies) में से प्रत्येक से 100 परिवारों (100 families) की पहचान की जाएगी. इस प्रकार कुल 11,900 परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित करेगी और वित्तीय सहायता सीधे चयनित दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी.
सर्वदलीय बैठक में लिया गया निर्णय
रविवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Chief Minister K. Chandrasekhara Rao) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, दलित प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों ने भाग लिया था. निर्णयों की घोषणा रविवार देर रात की गई. कार्यक्रम के तहत, पात्र गरीब दलित लाभार्थियों को बिना किसी बैंक गारंटी के सहायता दी जाएगी. दावा किया जा रहा है देश में यह अपनी तरह की पहली पहल होगी जिसका उद्देश्य दलितों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम दलितों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा. दलित सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के विचार देश के लिए एक आदर्श बन गए हैं. केसीआर (मुख्यमंत्री) ने कहा कि दलितों को हितधारक बनाने, उनके साथ एकजुट होने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी.
'कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित वर्ग'
बता दें कि तेलंगाना राज्य सरकार ने दलितों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाज को आगे बढ़ाए. किसी भी तरह की ढिलाई से आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होगा और इसके लिए शासकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित वर्ग हैं. दलितों की अन्य कल्याण और विकास योजनाओं (development and welfare of Dalits) के साथ-साथ मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि वह दलित सशक्तिकरण मामलों के लिए सीएमओ में एक अधिकारी नियुक्त करेंगे.
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उन्होंने अधिकारियों को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया कि उत्कृष्टता केंद्र वाले दलित छात्रों के लिए कितने अध्ययन मंडल स्थापित किए जा सकते हैं. उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह सुझाव स्वीकार किया कि दलितों पर हमला करने के आरोपी पुलिसकर्मियों को सेवा से निलंबित किया जाना चाहिए.
(आईएएनएस)
