चाईबासा: झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से 18000 हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले के बाद पश्चिम सिंहभूम जिले के शिक्षकों ने न्याय की आस में सदर विधायक दीपक बिरूवा से मुलाकात की. इस दौरान शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है.
शिक्षकों ने की विधायक से मुलाकात
झारखंड के 13 अनुसूचित जिले के नौकरी गंवा चुके हाई स्कूल शिक्षक न्याय की आस में चाईबासा विधानसभा के विधायक दीपक बिरुवा के पास पहुंचे. विधायक से मुलाकात कर शिक्षकों ने अपनी पीड़ा सुनाई. इस दौरान विधायक दीपक बिरूवा ने बारी-बारी से मिलने पहुंचे सभी शिक्षकों से बात की.
विधायक ने सुनी शिक्षकों की परेशानी
शिक्षकों की पीड़ा सुनने के बाद विधायक ने कहा यह एक नीतिगत मामला है और जिस प्रकार से समस्या खड़ी हुई है इससे प्रतीत होता है की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कानूनी हमला हुआ है. हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय में ही कानूनी रूप से मामले को सुलझाने के लिए सरकार पक्ष में है. दीपक बिरूवा ने यह भी कहा कि पिछली सरकार की नाकामियों के कारण न्यायालय में शिक्षकों की हार हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है और मिलकर यह कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी. शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा.
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टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल
आगे विधायक ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान के तहत 5वें अनुसूची के प्रशासनिक एवं नियंत्रण माननीय राज्यपाल के पास होता है. यह कानूनी मामला है. जिस नियोजन नीति को 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने सही ठहराया. उच्च न्यायालय ने 2020 को उसी नियोजन नीति टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया है.
