चाईबासा: भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दुकान खोलने से संबंधित संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सभी दुकानदार भाइयों से अपील करते हुए इंतजार करने को कहा है. राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से जब तक इस संबंध में कोई आदेश निर्गत ना किया जाए तब तक आप सभी इंतजार करें.
उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि सामाजिक अलगाव के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने से संबंधित इंसीडेंट कमांडर/ अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी या अन्य सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से छूट देने से संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट के बावजूद तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में राज्य सरकार की ओर से सख्ती के साथ संपूर्ण तालाबंदी का पालन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में किन दुकानों को छूट देनी है और किन किन दुकानों को इस श्रेणी में शामिल किया जाना है, इसका निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से विचार किया जाएगा. उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने यहां उपलब्ध कर्मियों की संख्या में निर्देशानुसार 50% की कटौती, हैंड सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था, दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मार्किंग की व्यवस्था आदि प्रावधान सुनिश्चित किया जाए.
डीसी ने दिए निर्देश, राज्य सरकार के आदेशों का इंतजार करें पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुकानदार - पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने गृह मंत्रालय की ओर से दुकान खोलने से संबंधित संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर सभी दुकानदार भाइयों से अपील करते हुए इंतजार करने को कहा है. उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने यहां उपलब्ध कर्मियों की संख्या में निर्देशानुसार 50% की कटौती, हैंड सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था, दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मार्किंग की व्यवस्था आदि प्रावधान सुनिश्चित किया जाए.
चाईबासा: भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दुकान खोलने से संबंधित संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सभी दुकानदार भाइयों से अपील करते हुए इंतजार करने को कहा है. राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से जब तक इस संबंध में कोई आदेश निर्गत ना किया जाए तब तक आप सभी इंतजार करें.
उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि सामाजिक अलगाव के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने से संबंधित इंसीडेंट कमांडर/ अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी या अन्य सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से छूट देने से संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट के बावजूद तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में राज्य सरकार की ओर से सख्ती के साथ संपूर्ण तालाबंदी का पालन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में किन दुकानों को छूट देनी है और किन किन दुकानों को इस श्रेणी में शामिल किया जाना है, इसका निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से विचार किया जाएगा. उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने यहां उपलब्ध कर्मियों की संख्या में निर्देशानुसार 50% की कटौती, हैंड सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था, दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मार्किंग की व्यवस्था आदि प्रावधान सुनिश्चित किया जाए.
