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सहायक पुलिस के बाद अब विधि लिपिक संघ भी आंदोलन की राह पर, सरकार को दी चेतावनी

सहायक पुलिस के बाद अब विधि लिपिक संघ भी आंदोलन की राह पर है. लिपिकों ने सरकार से 5 सूत्री मांगों को जल्द लागू करने की मांग की. लिपिकों के आंदोलन से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है.

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Published : Oct 1, 2021, 6:43 PM IST

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सिमडेगा: सहायक पुलिस कर्मियों के राज्यव्यापी आंदोलन के बाद विधि लिपिक संघ भी आंदोलन की राह पर है. इसी क्रम में सिमडेगा लिपिक संघ का एक दिवसीय धरना कार्यक्रम अनुमंडल कार्यालय के पास शुक्रवार को आयोजित किया गया.

यह भी पढ़ें: गुलाब तूफान का असर: SNMMCH के आईसीयू वार्ड में भरा पानी, मरीजों को हो रही भारी परेशानी

5 सूत्री मांगों को जल्द लागू करने की मांग

इस दौरान लिपिकों ने सरकार से 5 सूत्री मांगों को जल्द लागू करने की मांग की. जिसमें विधि लिपिक अधिनियम बनाने, वेलफेयर कमेटी में संशोधन कर समिति बनाए जाने, लिपिकों के लिए न्यायालय में बैठने के लिए अलग से भवन आवंटित करने, बार काउंसिल के मॉडल को सख्ती से लागू करने की बात कही.

साथ ही लिपिकों को उनका अंशदान देने की मांगें शामिल है. इस मामले पर लिपिक संघ के लहरु सिंह कहते हैं कि लंबे समय से लिपिकों का शोषण किया जा रहा है. हर बार हक के नाम पर उन्हें ठगा जाता रहा है. लेकिन अब वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. झारखंड सरकार अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानती है तो लिपिक संघ पूरे राज्य में आंदोलन करेगा. आवश्यकता पड़ी तो एकत्रित होकर सीएम आवास का घेराव तक करेंगे.

लंबे समय के बाद एक बार फिर धरना प्रदर्शन और सरकार पर अलग-अलग संघ द्वारा दबाव बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. कुछ दिन पूर्व से ही सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन चल रहा है. दूसरी ओर बड़ी संख्या में हजारों पुलिसकर्मी राजधानी रांची में एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में लिपिक संघ का आंदोलन जुड़ जाने से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है.

सिमडेगा: सहायक पुलिस कर्मियों के राज्यव्यापी आंदोलन के बाद विधि लिपिक संघ भी आंदोलन की राह पर है. इसी क्रम में सिमडेगा लिपिक संघ का एक दिवसीय धरना कार्यक्रम अनुमंडल कार्यालय के पास शुक्रवार को आयोजित किया गया.

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5 सूत्री मांगों को जल्द लागू करने की मांग

इस दौरान लिपिकों ने सरकार से 5 सूत्री मांगों को जल्द लागू करने की मांग की. जिसमें विधि लिपिक अधिनियम बनाने, वेलफेयर कमेटी में संशोधन कर समिति बनाए जाने, लिपिकों के लिए न्यायालय में बैठने के लिए अलग से भवन आवंटित करने, बार काउंसिल के मॉडल को सख्ती से लागू करने की बात कही.

साथ ही लिपिकों को उनका अंशदान देने की मांगें शामिल है. इस मामले पर लिपिक संघ के लहरु सिंह कहते हैं कि लंबे समय से लिपिकों का शोषण किया जा रहा है. हर बार हक के नाम पर उन्हें ठगा जाता रहा है. लेकिन अब वे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. झारखंड सरकार अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानती है तो लिपिक संघ पूरे राज्य में आंदोलन करेगा. आवश्यकता पड़ी तो एकत्रित होकर सीएम आवास का घेराव तक करेंगे.

लंबे समय के बाद एक बार फिर धरना प्रदर्शन और सरकार पर अलग-अलग संघ द्वारा दबाव बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. कुछ दिन पूर्व से ही सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन चल रहा है. दूसरी ओर बड़ी संख्या में हजारों पुलिसकर्मी राजधानी रांची में एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में लिपिक संघ का आंदोलन जुड़ जाने से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है.

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