सरायकेला: भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई. इसे लेकर कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत जमशेदपुर चाईबासा एवं सरायकेला- खरसावां जिले में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई. इसका आयोजन मंगलवार (9 मई) को सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटोक्लस्टर सभागार में किया गया. बैठक में मुख्य रूप से पेयजल विभाग के सचिव मनीष रंजन समेत आला अधिकारी शामिल हुए. योजनाओं की गति धीमी होने पर नाराजगी जताई.
इन अधिकारियों की रही मौजूदगी: कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत तीन जिले और पेयजल विभाग के पांच प्रमंडल को मिलाकर आयोजित हुए समीक्षात्मक बैठक में सचिव के अलावा विभाग के संयुक्त सचिव पशुपतिनाथ मिश्र, अपर सचिव डॉ नेहा अरोड़ा, अपर सचिव राजीव रंजन, सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल, डीडीसी प्रवीण गागराई, पेयजल विभाग के अभियंता प्रमुख रघुनंदन प्रसाद शर्मा समेत तीनों जिला अंतर्गत सभी प्रखंड के बीडीओ और पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
जल मिशन योजना की गति धीमी: समीक्षात्मक बैठक में पाया गया कि कोल्हान प्रमंडल में जल जीवन मिशन के तहत अधिकांश स्थानों पर योजना धीमी गति से चल रही है और अब तक केवल 30% योजनाओं को ही पूरा किया गया है. इसके अलावा पूरे राज्य में अब तक एक तिहाई घरों तक ही पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति हो रही है. विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य भर में 29 हजार गांव के 47 लाख घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना है. योजनाओं में कई अड़चनें आ रही हैं. जिसमें वन विभाग का एनओसी, सड़क निर्माण, खुदाई, बिजली पोल शिफ्टिंग आदि शामिल हैं. इन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है इसे लेकर सभी विभागों के पदाधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं.
योजनाओं में आड़े आ रहे राजनीतिक दल: समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत गांव और पंचायतों को पानी पहुंचाए जाने की योजना की गति धीमी है. बैठक में पेयजल विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि केंद्र की महत्वकांक्षी योजनाओं में राजनीतिक दल भी आड़े आ रहे हैं. पेयजल विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने हिसाब से योजनाओं को पूरा कराने, पार्टी के लिए चंदा आदि की भी मांग की जाती है. जिससे कार्य पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो रही है.
हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश: स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन के तहत आयोजित हुए समीक्षात्मक बैठक में सचिव मनीष रंजन ने पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिया है कि वह सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में 48 घंटे के अंदर खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करें. इसके अलावा 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम का गठन और हेल्पलाइन नंबर जारी कर प्रचारित करें ताकि लोगों को गर्मी में पेयजल की किल्लत ना हो.
