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पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, प्रतिनिधियों को याद आया विकास फंड - पंचायत चुनाव झारखंड 2020

झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है. सरायकेला के गम्हरिया पंचायत समिति की प्रमुख समेत अन्य सदस्यों को अब 15वें वित्त आयोग की ओर से दिए गए 62 करोड़ विकास फंड खर्च नहीं किए जाने की चिंता सता रही है.

पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू
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Published : Oct 9, 2020, 1:46 PM IST

सरायकेला: झारखंड में नवंबर महीने से पंचायत चुनाव की कवायद शुरू हो सकती है. पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है. सरायकेला के गम्हरिया पंचायत समिति की प्रमुख समेत अन्य सदस्यों को अब 15वें वित्त आयोग की ओर से दिए गए 62 करोड़ विकास फंड खर्च नहीं किए जाने की चिंता सता रही है.

देखें पूरी खबर

करोड़ों का फंड हो जाएगा वापस

गम्हरिया प्रखंड पंचायत प्रमुख अमृता टुडू ने इस संबंध में बताया कि 15वें वित्त आयोग की ओर से दिए गए पैसे के वित्तीय अधिकार को लेकर सरकार ने कई बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन सरकार ने कार्य आदेश नहीं दिए जाने के कारण फंड होने के बावजूद विकास के कार्य नहीं किए जा रहे हैं. इन्होंने बताया कि पिछले साल भी कार्य आदेश नहीं होने के कारण फंड वापस हो गया था. अगर इस साल भी सरकार कार्य का आदेश नहीं निकालती है तो करोड़ों का फंड वापस होगा और ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा.

ये भी पढ़ें-लंबे वक्त से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का निधन

रणनीति तैयार

पंचायत प्रमुख समिति सदस्यों ने आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत सदस्यों ने सरकार से 15वें वित्त आयोग के लिए दिए गए 62 करोड़ की राशि खर्च करने को लेकर वित्तीय अधिकार और योजना चयन की मांग की है. पंचायत समिति के सदस्य चुनाव घोषणा से पहले बचे हुए विकास कार्य को पूरा करना चाह रहे हैं.

सरायकेला: झारखंड में नवंबर महीने से पंचायत चुनाव की कवायद शुरू हो सकती है. पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है. सरायकेला के गम्हरिया पंचायत समिति की प्रमुख समेत अन्य सदस्यों को अब 15वें वित्त आयोग की ओर से दिए गए 62 करोड़ विकास फंड खर्च नहीं किए जाने की चिंता सता रही है.

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करोड़ों का फंड हो जाएगा वापस

गम्हरिया प्रखंड पंचायत प्रमुख अमृता टुडू ने इस संबंध में बताया कि 15वें वित्त आयोग की ओर से दिए गए पैसे के वित्तीय अधिकार को लेकर सरकार ने कई बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन सरकार ने कार्य आदेश नहीं दिए जाने के कारण फंड होने के बावजूद विकास के कार्य नहीं किए जा रहे हैं. इन्होंने बताया कि पिछले साल भी कार्य आदेश नहीं होने के कारण फंड वापस हो गया था. अगर इस साल भी सरकार कार्य का आदेश नहीं निकालती है तो करोड़ों का फंड वापस होगा और ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा.

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रणनीति तैयार

पंचायत प्रमुख समिति सदस्यों ने आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत सदस्यों ने सरकार से 15वें वित्त आयोग के लिए दिए गए 62 करोड़ की राशि खर्च करने को लेकर वित्तीय अधिकार और योजना चयन की मांग की है. पंचायत समिति के सदस्य चुनाव घोषणा से पहले बचे हुए विकास कार्य को पूरा करना चाह रहे हैं.

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