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कृषि कानून के खिलाफ जेएमएम ने किया धरना-प्रर्दशन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन - सरायकेला में कृषि कानून का विरोध

सरायकेला में कृषि कानून को लेकर जेएमएम ने धरना-प्रर्दशन किया. इस दौरान कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई और जेएमएम ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.

JMM protests against agricultural bill in seraikela
कृषि बिल का विरोध
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Published : Sep 29, 2020, 7:41 PM IST

सरायकेला: केंद्र सरकार के पारित कृषि कानून 2020 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी ने मंगलवार को जिला समाहरणालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो के नेतृत्व में किए गए धरना-प्रदर्शन में कृषि विधेयक बिल 2020 वापस लिए जाने की आवाज बुलंद की गई. इस अवसर पर जेएमएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बिल 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती, सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020, कृषि विधेयक बिल 2020 सांसद ने बिना बहस के जबरन पारित करवाया गया है. उन्होंने बताया कि कृषि विधेयक पूर्व में किसानों और आम जनों के हित को देखते हुए लागू किया गया था लेकिन वर्तमान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इसका सीधा लाभ पूंजीपतियों और बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को मिलना तय हो गया है. जिसके माध्यम से भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का किसान और मजदूर विरोधी चरित्र उजागर हो गया है.

ये भी पढ़ें- झारखंडः 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन, लोगों से सफल बनाने की अपील



किसान, मजदूर और आम जनता को दबाने वाले इस कृषि विधेयक बिल 2020 को किसान के हित में जल्द से जल्द वापस लेने की मांग जिला कमेटी ने की है. इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष अमृत महतो, जिला सचिव बुद्धेश्वर मार्डी, जिला महिला अध्यक्षा प्रियंका मंडल, केंद्रीय सचिव गणेश चौधरी, हीरालाल सतपति, सुधीर महतो, बेनी माधव महतो, मुंडा बेसरा, देवानंद महतो मौजूद रहे.

सरायकेला: केंद्र सरकार के पारित कृषि कानून 2020 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी ने मंगलवार को जिला समाहरणालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो के नेतृत्व में किए गए धरना-प्रदर्शन में कृषि विधेयक बिल 2020 वापस लिए जाने की आवाज बुलंद की गई. इस अवसर पर जेएमएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बिल 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती, सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020, कृषि विधेयक बिल 2020 सांसद ने बिना बहस के जबरन पारित करवाया गया है. उन्होंने बताया कि कृषि विधेयक पूर्व में किसानों और आम जनों के हित को देखते हुए लागू किया गया था लेकिन वर्तमान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इसका सीधा लाभ पूंजीपतियों और बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को मिलना तय हो गया है. जिसके माध्यम से भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का किसान और मजदूर विरोधी चरित्र उजागर हो गया है.

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किसान, मजदूर और आम जनता को दबाने वाले इस कृषि विधेयक बिल 2020 को किसान के हित में जल्द से जल्द वापस लेने की मांग जिला कमेटी ने की है. इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष अमृत महतो, जिला सचिव बुद्धेश्वर मार्डी, जिला महिला अध्यक्षा प्रियंका मंडल, केंद्रीय सचिव गणेश चौधरी, हीरालाल सतपति, सुधीर महतो, बेनी माधव महतो, मुंडा बेसरा, देवानंद महतो मौजूद रहे.

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