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सरायकेला: राशन कार्ड आधार से लिंक करने का निर्देश, समय सीमा में नहीं करने पर 20 डीलरों के लाइसेंस रद्द

सरायकेला जिले में गुरवार को निर्धारित समय सीमा में आधार लिंक का काम नहीं कराने पर 20 डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस को जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निलंबित कर दिया है. वहीं अविलंब नजदीक की दुकानों से उनकी दुकान को टैग कर लाभुकों की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया है.

सरायकेला खबर
राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं करने पर 20 डीलरों के लाइसेंस रद्द.
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Published : Aug 13, 2020, 3:27 PM IST

सरायकेला: निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार सीड कराने में असमर्थ रहे आदित्यपुर एवं गम्हरिया के 20 डीलरों के लाइसेंस को जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह द्वारा निलंबित कर दिया गया है. विदित है कि दोहरा लाभ लेने वाले राशन कार्डधारियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी राशन डीलरों को समय सीमा के भीतर आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया था.

निर्धारित समय सीमा में कराना था आधार लिंक का काम
खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव के उक्त निर्देश के आलोक में डीएसओ ने जिले के सभी राशन डीलरों को ई पॉश मशीन से आगामी 8 अगस्त तक हर हाल में शत प्रतिशत आधार लिंक का निर्देश दिया था. इधर, 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद फिर सभी डीलरों को अंतिम चेतावनी देकर आधार सीडिंग को शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया. लेकिन इसके बावजूद बुधवार को समीक्षा के दौरान जिले के कई डीलरों की तरफ से इसे पूर्ण नहीं कराए जाने की बात सामने आई.

20 डीलरों पर कार्रवाई
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय आदेश पर सबसे कम सीडिंग करने वाले आदित्यपुर एवं गम्हरिया के 20 डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को निलंबित कर दिया गया. साथ ही, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अविलंब नजदीक की दुकानों से उनकी दुकान को टैग कर लाभुकों की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया गया है. कई एमओ को भी उनकी ओर से सही मॉनिटरिंग नहीं किए जाने का कारण देते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. बताया गया है कि इसके बाद भी अगर आधार सीडिंग का कार्य शत प्रतिशत पूरा नहीं होने होता है, तो सम्बंधित एमओ के वेतन रोकने की कवायद की जाएगी.


इसी भी पढ़ें-बिजली दर में वृद्धि को लेकर जेएसईआरसी ने जारी की गाइडलाइन, करें ऑनलाइन विरोध



एनआईसी का है आधार सीडिंग का काम
जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के जिलाध्यक्ष फूलकांत झा ने कहा कि उपभोक्ताओं का आधार सिडिंग में कमी का हवाला देते हुए डीएसओ की तरफ से 20 डीलरों का निलंबन का प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग का काम एनआईसी का है. बावजूद डीलरों को यह दायित्व नवंबर महीने के बाद देना चाहिए. अभी कोरोना काल में केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीलर अपनी जान की बाजी लगाकर उपभोक्ताओं को अनाज वितरण कर रहे हैं. अगर डीलरों को निलंबित किया गया तो उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

सरायकेला: निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार सीड कराने में असमर्थ रहे आदित्यपुर एवं गम्हरिया के 20 डीलरों के लाइसेंस को जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह द्वारा निलंबित कर दिया गया है. विदित है कि दोहरा लाभ लेने वाले राशन कार्डधारियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी राशन डीलरों को समय सीमा के भीतर आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया था.

निर्धारित समय सीमा में कराना था आधार लिंक का काम
खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव के उक्त निर्देश के आलोक में डीएसओ ने जिले के सभी राशन डीलरों को ई पॉश मशीन से आगामी 8 अगस्त तक हर हाल में शत प्रतिशत आधार लिंक का निर्देश दिया था. इधर, 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद फिर सभी डीलरों को अंतिम चेतावनी देकर आधार सीडिंग को शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया. लेकिन इसके बावजूद बुधवार को समीक्षा के दौरान जिले के कई डीलरों की तरफ से इसे पूर्ण नहीं कराए जाने की बात सामने आई.

20 डीलरों पर कार्रवाई
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय आदेश पर सबसे कम सीडिंग करने वाले आदित्यपुर एवं गम्हरिया के 20 डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को निलंबित कर दिया गया. साथ ही, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अविलंब नजदीक की दुकानों से उनकी दुकान को टैग कर लाभुकों की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया गया है. कई एमओ को भी उनकी ओर से सही मॉनिटरिंग नहीं किए जाने का कारण देते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. बताया गया है कि इसके बाद भी अगर आधार सीडिंग का कार्य शत प्रतिशत पूरा नहीं होने होता है, तो सम्बंधित एमओ के वेतन रोकने की कवायद की जाएगी.


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एनआईसी का है आधार सीडिंग का काम
जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के जिलाध्यक्ष फूलकांत झा ने कहा कि उपभोक्ताओं का आधार सिडिंग में कमी का हवाला देते हुए डीएसओ की तरफ से 20 डीलरों का निलंबन का प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग का काम एनआईसी का है. बावजूद डीलरों को यह दायित्व नवंबर महीने के बाद देना चाहिए. अभी कोरोना काल में केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीलर अपनी जान की बाजी लगाकर उपभोक्ताओं को अनाज वितरण कर रहे हैं. अगर डीलरों को निलंबित किया गया तो उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

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