सरायकेला: राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण और जन कल्याण संगठन ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ज्ञापन सौंपा है. मांगपत्र में कहा गया कि बी.एड की पढ़ाई करने को इच्छुक सामान्य वर्ग के कई विद्यार्थी भारी भरकम फीस जमा नहीं कर पाने के कारण पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने अविलंब राज्य में निजी बी.एड महाविद्यालय में फीस मॉनिटरिंग करने के लिए फीस रेगुलेशन कमेटी गठित करने की मांग की है.
बी.एड कॉलेजों के फीस वसूली और वर्षवार फीस बढ़ोतरी पर निगरानी रखा जा सकेगी. ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस सिस्टम लागू है. इस कारण ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश अपनी 12वीं की वार्षिक परीक्षा में किसी विषय में फेल हो जाते है तो उन्हें संपूरक परीक्षा देना पड़ती है. परीक्षा परिणाम संपूरक होने के कारण ऐसे विद्यार्थी अच्छे अंक लाने के बावजूद स्नातक में किसी विषय में ऑनर्स लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं.
ये भी पढ़े- पंचायती राज व्यवस्था को वैकल्पिक तौर पर संचालित करने की तैयारी शुरू, जून 2021 तक पंचायत चुनाव होने की नहीं है संभावना
इसे लेकर उन्होंने आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तर्ज पर झारखंड अधिविध परिषद रांची में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में भी संपूरक न लिखा जाए. इससे इन्हें भविष्य में किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
