साहिबगंज: 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज की धरती से मल्टी मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी थी और करीब तीन सौ करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया. 12 सितंबर 2019 को प्रधनमंत्री रांची पहुंचकर झारखंड विधानसभा और पोर्ट का ऑनलाइन उद्धघाटन कर झारखंड को एक सौगात भेंट किए थे. यहां एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है.
लॉजिस्टिक पार्क के लिए 120 एकड़ जमीन की जरूरत
इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए 120 एकड़ जमीन की जरूरत है. IWAI की ओर से 47 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को जमा कर दिया गया है, ताकि भूमि अधिग्रहण के दौरान रैयतों को मुवावजा दिया जा सके. अब जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है और भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है. लॉजिस्टिक पार्क के खुलने से बड़ी-बड़ी कंपनियां भाग लेंगी और अपना प्लांट लगाएंगी. आने वाले समय में साहिबगंज जिला हर क्षेत्र में निर्यातक बनेगा. सबसे खास बात यह है कि यहीं पर शिप बानाने का काम भी शुरू हो रहा है.
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भूमि अधिग्रहण का काम शुरू
इस लॉजिस्टिक पार्क में इंडियन ऑयल डिपो, सीएनजी कंपनी ने भी अपना प्लांट लगाने का प्रस्ताव IWAI को भेजा है. इनके प्लांट लगने से जिला के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मौका मिलेगा. IWAI के उप निदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि लॉजिस्टिक पार्क के लिए जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण के 47 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी है. जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
युवाओं को मिलेगा रोजगार
उपायुक्त का कहना है कि अंचलाधिकारी के माध्यम से जमीन को चिह्नित करते हुए रैयतों की वंशावली बनाई जा रहा है. प्रक्रिया पूरी होते ही रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा और IWAI को जमीन सुपुर्द कर दिया जाएगा. उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन में हजारों हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर वापस घर लौटे हैं. ऐसे में सभी लोग बेरोजगार हो चुके है और काम की तलाश में हैं. ऐसी स्थिति में लॉजिस्टिक पार्क के बन जाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा.
