रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 148,62,01,000 रुपये (एक सौ अड़तालीस करोड़ बासठ लाख एक हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट में स्वीकृति के बाद द्वितीय चरण का काम शीघ्र पूरा किया जाएगा और उच्च न्यायालय का कार्य धुर्वा स्थित नवनिर्मित भवन से शुरू कराया जाएगा.
इससे पहले 265 करोड़ रुपये की राशि का कार्य पूरा हो चुका था. जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा 106 करोड़ रुपये राशि के काम की स्वीकृति दी गई थी. अब स्वीकृत 148 करोड़ की राशि से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी एवं तकनीकी कार्य, सड़क निर्माण कार्य, लैंड स्कैपिंग समेत अन्य कार्य संपन्न कराए जाएंगे.
अनियमितता के मामले में सुनवाईः बता दें कि निर्माणाधीन झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है.न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में चल रही सुनवाई में नवंबर में अदालत ने एडवोकेट एसोसिएशन से विस्तृत प्रस्ताव की मांग की थी कि वे बताएं कि नए भवन में क्या-क्या सुविधा चाहिए. साथ ही अदालत निर्माण की निगरानी भी कर रही है. अदालत ने पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई थी और कोर्ट ने कहा था कि पहले ही नए भवन के निर्माण में काफी देर हो चुकी है. सरकार टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराए.
