रांची:झारखंड सहित कई राज्यों में धार्मिक न्यास बोर्ड के मामले पर लिए जा रहे निर्णय को लेकर विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा कि हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट के साथ हो रही छेड़खानी को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है.
बिना किसी बैठक और चुनाव के भंग की जा रही कमेटीः उन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत राज्य सरकार अपने स्तर से निर्णय ले रही है. बिना किसी बैठक और चुनाव के ही कमेटी को भंग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गिरिजाघर और मस्जिदों में किसी भी कानून का पालन नहीं किया जाता है तो फिर ऐसे में मंदिरों को हिंदू रिलीजियस एक्ट से जोड़ने का क्या मतलब है. इस अधिनियम के अंतर्गत देश के सभी हिंदू समाज के मंदिरों से टैक्स वसूले जाते हैं, जबकि दूसरे समाज के धार्मिक स्थलों के लिए ऐसा अधिनियम नहीं है.
मंदिरों से हटाया जाए सरकारी नियंत्रणः उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि राज्य की सरकारें हिंदू रिलीजियस एक्ट का नाजायज फायदा उठा रही हैं. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद मस्जिदों और गिरजाघरों से सरकारी नियंत्रण को हटा दिया गया है, जबकि मंदिरों में आज भी सरकारी नियंत्रण रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश की भावना का ख्याल रखते हुए टैक्स लेने के प्रावधान और इस एक्ट को हटाया जाए. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. इस दौरान राज्यपाल ने इस पर सकारात्मक पहल करने की बात कही. उनके इस आग्रह को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे.
