रांची: केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक में केंद्रीय योजनाओं के कार्यों और उसकी प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुरूप जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. मंत्री ने बैठक में कहा कि टीआरआई अनुसंधान पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाएं, केंद्र सरकार इसमें हरसंभव मदद करेगी.
जनजातीय विकास से जुड़े अधिकारियों का कार्य अन्य विभागों के अधिकारियों के कार्य से बिल्कुल अलग है. संविधान के अनुरूप जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इस पर किस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए, राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नियमित हो, टीआरआई अपने अनुसंधान का दायरा व्यापक करते हुए पॉलिसी इंटरवेंशन का कार्य करें. केंद्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय अर्जुन मुंडा ने रविवार को रांची के रेडिसन ब्लू में केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ झारखंड राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं की राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए यह बात कही.
टीआरआई अनुसंधान पर फोकस करते हुए योजना बनाये
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक में कहा कि टीआरआई अनुसंधान पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाएं, केंद्र सरकार इसमें हर संभव मदद करेगी. जनजातीय मामलों से जुड़े सभी आंकड़ों का विश्लेषण करें. विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य,आजीविका पर फोकस करते हुए विकास में जो कहीं रिक्तता रह गयी हो, इसपर विशेष रूप से अनुसंधान करते अपना सुझाव दें. जिससे नीति निर्धारण करने में मदद मिल सके. राज्य सरकार अपने प्रस्ताव तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें अधिक से अधिक केंद्रीय आवंटन दिया जा सके.
विभागीय सचिव ने दी जानकारी
बैठक में विभाग की सचिव हिमानी पांडे ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर चल रहे कार्यों का विस्तृत और अद्यतन ब्यौरा दिया. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 275 (1), विशेष केद्रीय सहायता- जनजातीय उप योजना और सीसीडी के तहत चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी. साथ ही, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (इएमआरएस), स्किल डेवलपमेंट, आजीविका, टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर (टीएचपी) परियोजना, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम, रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट राइट एक्ट और ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल के कार्यों के बारे में जानकारी दी. संथाल परगना में व्यापक तौर पर की जा रही बरबट्टी की खेती और उनके मार्केट लिंकेज पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी. राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे कार्यों के साथ नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजे जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने विभाग के कार्यो की सराहना की.
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बता दें कि आयोजित बैठक में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सौरभ जैन, संयुक्त सचिव नवल जीत कपूर निदेशक राजेंद्र कुमार, रूपक चौधरी, अनिल कुमार और राज्य सरकार से विभागीय सचिव हिमानी पांडे के अलावा ट्राईबल वेलफेयर कमिश्नर शिशिर कुमार सिन्हा, टीआरआई के निदेशक रणेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.
