सरकारी जमीन के अवैध म्यूटेशन मामले में दो पदाधिकारियों पर गिरी गाज, निलंबन का आदेश जारी

जमीन के काला खेल में शामिल होने के आरोप में कार्मिक विभाग ने गिरीडीह के डुमरी और सरिया प्रखंड के तत्कालीन अंचलाधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है. दोनों पर सरकारी जमीन का गलत ढंग से म्यूटेशन करने के आरोप है.

रांची: सरकारी भूमि का अवैध रूप से म्यूटेशन करना अधिकारियों को महंगा पड़ गया है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने गिरीडीह के डुमरी और सरिया प्रखंड के तत्कालीन अंचलाधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.

राज्य सरकार के अधिकारियों पर जमीन के काला खेल में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं. इस आरोप में अब तक कई पदाधिकारियों पर गाज गिर चूका है. ताजा मामला डुमरी और सरिया प्रखंड का है, जहां सरकारी जमीन को गलत ढंग से म्यूटेशन करने के आरोप में दो प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी पर गाज गिरी है. 25 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी शशिभूषण वर्मा और सरिया के अंचल अधिकारी सुनीता कुमारी को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई प्रारंभ करने की स्वीकृति दिया था, जिसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर दोनों अंचलाधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.


दोनों अधिकारी पर यह है आरोप
शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया के विभिन्न गैरमजरूआ खाता/प्लॉट/रकबा को विभिन्न रैयतों को विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है. वहीं सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया गैरमजरूआ खाता संख्या-200 में प्लॉट संख्या-1839, रकबा 01 एकड़ 60 डीo रैयत भरथ कोयरी के नाम दिनांक 6 जून 2018, प्लॉट संख्या-4017, रकबा 15.5 डीo रैयत दुलारी देवी के नाम दिनांक 5 जनवरी 2020, प्लॉट संख्या-4771, रकबा 2.6 डीo रैयत महेश कुमार मोदी के नाम दिनांक 23 अगस्त 2019 को ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है. दोनों पदाधिकारी के विरुद्ध कराये गये शिकायत की जांच सही पाये जाने के बाद सरकार ने इसे गंभीर मानते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध मिली शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर/सरिया, गिरिडीह से जांच कराया गया था, जिसमें आरोप को सही पाया गया है. उपायुक्त, गिरिडीह की अनुशंसा पर शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दी थी.