रांची: झारखंड आदिवासी अधिकार मंच ने सोमवार को रांची नगर निगम कार्यालय का घेराव किया. रांची मास्टर प्लान 2035 रद्द करने की मांग व केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और झारखंड भूमि अधिग्रहण 2015 का उल्लंघन रोकने की मांग को लेकर किया. गया था. इस विरोध-प्रदर्शन में आदिवासी अधिकार मंच को वामदलों का भी साथ मिला. वामदलों के कार्यकर्ताओं ने भी मंच के सदस्यों का समर्थन किया.
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नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन
आदिवासी अधिकार मंच के सदस्य ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रांची नगर निगम अवैध है. पांचवी अनुसूची पेशा और ग्राम सभाओं के अधिकार का उल्लंघन कर पेसा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने की साजिश के तहत रांची मास्टर प्लान 2031 बनाया गया है. इसके तहत नामकुम प्रखंड के 5 प्रक्षेत्रों को 52 गांव का 59820 जमीन अधिग्रहण कर 1.59 रैयतों से जमीन छीनने और उन्हें उजाड़ने की योजना तैयार की गई है. जिसका विरोध किया जा रहा है. इसी के खिलाफ आदिवासी अधिकार मंच और झारखंड राज्य किसान सभा ग्राम सभाओं की बैठक कर लोगों को को जागरूक कर रही है. इसी के तहत नगर निगम का घेराव कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा.
