रांची: कांके डैम के अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका पिछले वर्ष दायर की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण कांके डैम के लिए अधिग्रहित जमीन के संबंध में मेजरमेंट संबंधित कार्य नहीं हो सका है. हालांकि शुक्रवार को रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त शंकर यादव के नेतृत्व में कांके डैम के नापी का कार्य शुरू किया गया है.
रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त शंकर यादव के साथ-साथ हेसल सीओ दिलीप कुमार की उपस्थिति में अमीन की एक टीम के द्वारा नापी का कार्य शुरू किया गया है.
ये भी पढ़ें: देश को मिले 333 जांबाज, झारखंड के भी 4 कैडेट्स
इस संबंध में जिला भू अर्जन कार्यालय से प्रतिनिधि के रूप में अनिल कुमार भी उपस्थित रहे. साथ ही एक बैठक भी आहूत की गई. इसमें पाया गया कि जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि के इस कार्य में उपस्थित रहने से कार्यों को अधिक गति मिलेगी. हालांकि बारिश होने के कारण नापी का कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन यह कार्य अगले दिन भी लगातार जारी रखा जाएगा.
4 साल पहले हाई कोर्ट और सीएम के आदेश पर हटाया गया था अतिक्रमण
सरोवरनगर और भट्ठागढ़ा में कैचमेंट एरिया अतिक्रमण कर मकान बनानेवालों के मकान अभी भी वैसे हैं. यह 4 साल पहले चले अतिक्रमण हटाओ अभियान की गवाही दे रहे हैं. डैम की जमीन पर नेताओं ने वोट के लिए पीसीसी सड़क भी बनवा दी है. जब शुक्रवार को मापी करने टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया.
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बनाई 10 सदस्यीय टीम
डीसी ने 16 मार्च को निगम के डीएमसीशंकर यादव के नेतृत्व में हेहल सीओ दीलिप कुमार समेत 10 सदस्यीय टीम गठित की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण मापी शुरू नहीं हुई. इधर, मुख्यमंत्री ने 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए डैम को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया था. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सभी जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है. सरकार के आदेश के बावजूद कांके डैम, रुक्का डैम, धुर्वा डैम, हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उन्होंने डीसी को फटकार भी लगाई है. इसके बाद अधिकारी रेस हो गए हैं.