रांची: झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 224 पद स्वीकृत हैं जिसमें वर्तमान समय में 151 पदस्थापित हैं. ऐसे में राज्य प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिलने के बाद झारखंड सरकार ने राहत की सांस ली है. दरअसल, अधिकारियों की कमी (Shortage of IAS officers in Jharkhand) के कारण सरकारी कामकाज में हो रही परेशानी से सरकार को जूझना पड़ता था. अब 40 नये आइएएस के मिलने से सरकार के विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर इनकी पोस्टिंग कर कामकाज चलाया जायेगा. प्रावधान के अनुसार आईएएस की स्वीकृत पदों में उच्चतर ड्यूटी वाले अफसर 122, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 48, राज्य प्रतिनियुक्ति वाले अफसरों की संख्या 30 जबकि प्रशिक्षण के लिए 4 पद निर्धारित हैं.
राज्य सरकार में अफसरों का है टोटा: झारखंड में आईएएस अधिकारियों की कमी है. राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service officers Jharkhand) तक के अधिकारियों का भारी टोटा है. वर्तमान समय में कई अधिकारियों को एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. स्वाभाविक रुप से इस वजह से सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर चिंता जता चुके हैं.
आइये जानते हैं कि कौन से अधिकारी को कौन कौन सा विभाग दिया गया है.
- अरुण कुमार सिंह -विकास आयुक्त के अलावे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग
- राजीव अरुण एक्का -सीएम के प्रधान सचिव के अलावा गृह सचिव
- वंदना डाडेल- कार्मिक सचिव के अलावा कैबिनेट सचिव और उद्योग सचिव
- विनय चौबे -नगर विकास एवं आवास सचिव के अलावे सीएम के सचिव और उत्पाद सचिव
- अजय कुमार सिंह- प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के अलावे वित्त विभाग
- सुनील कुमार- पथ निर्माण सचिव के अलावा भवन निर्माण सचिव
- अबू बकर सिद्दीख- कृषि सचिव के अलावे खान सचिव
- अमिताभ कौशल- योजना एवं विकास विभाग के अलावे आपदा प्रबंधन सचिव
- राजेश शर्मा- परिवहन सचिव के अलावे कार्यालय परिवहन आयुक्त
- प्रशांत कुमार- जल संसाधन सचिव के अलावा ग्रामीण विकास सचिव
- राजेश्वरी बी- मनरेगा आयुक्त के अलावे निदेशक पंचायती राज
