रांची: जिले के आदिवासियों की जन मुद्दों को लेकर झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा कोर कमेटी की हुई बैठक हुई. इस दौरान कमेटी ने आदिवासियों की जन मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया.
इस बैठक में आदिवासी संयुक्त मोर्चा ने रिम्स नियुक्ति में हुई गड़बड़ी और आरक्षण नियमों का उल्लंघन जैसे विषयों को लेकर चर्चा की. साथ ही आदिवासी मूलवासी हित में स्थानीय नियोजन नीति जल्द बनाने की मांग की. इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने और राजनीति विस्थापन व पलायन हुए लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए भी आयोग के गठन की मांग की.
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झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा का मानना है कि रिम्स निदेशक ने सरकार के नियम कानून को ताक में रखकर आरक्षण नीति को दरकिनार किया है. साथ ही राज्य सरकार से मांग की है कि पूर्ववर्ती सरकार के बनाए गए स्थानीय नियोजन नीति को खारिज कर आदिवासी मूल निवासियों के हित में स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाए और राज्य में हुए विस्थापितों को उनका हक अधिकार मिले. इसको लेकर समिति गठन कर रोजगार और रहने की व्यवस्था करायी जाए. इन सभी मुद्दों पर सरकार पहल नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में समिति उग्र आंदोलन करने की रणनीति बनाने को तैयार है.
