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रांचीः म्यूटेशन के मामलों का जल्द होगा निपटारा, समीक्षा बैठक में डीसी के सख्त निर्देश

राजधानी रांची में डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई. इसमें लंबित दाखिल-खारिज की अपडेटस, अवैध जमाबंदी, टाना भक्तों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गयी.

समीक्षा बैठक
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Published : Nov 7, 2020, 10:17 PM IST

रांचीः जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व से संबंधित बैठक की. जिसमें लंबित दाखिल-खारिज की अपडेटस, अवैध जमाबंदी, टाना भक्तों से जुड़े मामले, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन की समीक्षा की गयी.

उपायुक्त छवि रंजन द्वारा अवैध जमाबंदी के मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

जमाबंदी रद्द करने के आये प्रस्तावों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की.

उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि 90 दिन के मामलों का भी अंचलाधिकारी जल्द निपटारा करें.

यह भी पढ़ेंः झारखंड सरकार धान पर किसानों को देगी 182 रुपया बोनस, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव रखे जाने की संभावना

अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी. भूमि सीमांकन के लंबित मामले को उपायुक्त ने जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त द्वारा टाना भगतों के मामलों से संबंधित आवंटन का उपयोगिता प्रमाण संबंधित पदाधिकारियों को जल्द भेजने का निर्देश दिया गया

रांचीः जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व से संबंधित बैठक की. जिसमें लंबित दाखिल-खारिज की अपडेटस, अवैध जमाबंदी, टाना भक्तों से जुड़े मामले, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन की समीक्षा की गयी.

उपायुक्त छवि रंजन द्वारा अवैध जमाबंदी के मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

जमाबंदी रद्द करने के आये प्रस्तावों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की.

उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि 90 दिन के मामलों का भी अंचलाधिकारी जल्द निपटारा करें.

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अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी. भूमि सीमांकन के लंबित मामले को उपायुक्त ने जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त द्वारा टाना भगतों के मामलों से संबंधित आवंटन का उपयोगिता प्रमाण संबंधित पदाधिकारियों को जल्द भेजने का निर्देश दिया गया

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