रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव का एलान जल्द होगा. सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस बार बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की तैयारी की है. इधर राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव को लेकर 23 फरवरी से निर्वाची पदाधिकारियों का ट्रेनिंग शुरू हुई जो 25 फरवरी तक चलेगी.
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झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी अंतिम चरण में है. जिसके तहत झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 23 फरवरी से सभी निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है. रातू रोड स्थित झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय सभागार में दिनभर चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाची पदाधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान और मतगणना के तौर तरीके की जानकारी दी गई.
बैलेट पेपर से होनेवाले इस चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी की अहम भूमिका को बताते हुए झारखंड राज्य पंचायत चुनाव नियमावली को पालन करने का निर्देश दिया गया. निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 23 फरवरी को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ एवं दुमका जिले के निर्वाची पदाधिकारी शामिल हुए. वहीं 24 फरवरी गुरुवार को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो एवं सिमडेगा के निर्वाची पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे. अंतिम दिन यानी 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम के निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा.
ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार कर रही है मंथन: झारखंड के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी को स्वीकारते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश पर राज्य सरकार विचार कर रही है. इसमें दोनों विकल्प खुला हुआ है और बगैर ओबीसी आरक्षण का भी चुनाव कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एलान किया जायेगा.
पंचायत चुनाव में कुल 2,44,73,937 वोटर भाग लेंगे: राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 2,44,73,937 वोटर भाग लेंगे. जिसमें 1,26,13,219 पुरुष और 1,18,60,442 महिला और 276 थर्ड जेंडर हैं. वहीं 3,95,798 युवा वोटर पंचायत चुनाव में भाग लेंगे. मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराने की तैयारी है, जिसके कारण मतगणना में समय लगेगा. आयोग ने मतगणना के दौरान होने वाली परेशानी और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर भी राज्य सरकार के अधिकारियों से बात की है. सभी तैयारियां पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा होगी.
मंत्री आलमगीर आलम भी जल्द चुनाव की घोषणा होने के संकेत दे चुके हैं. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में होना था. पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने के कारण चुनाव नहीं हो सका फिर कोरोना के कारण चुनाव लटकता चला गया. ऐसे में झारखंड सरकार पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब तक दो बार एक्सटेंशन देकर किसी तरह काम चला रही है.