रांचीः झारखंड से बाहर अन्य राज्यों और दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी कर रहे सैनिक, अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री की भूमि से संबंधित मामलों का रांची जिला में अब और तेजी से निष्पादन होगा. जिला उपायुक्त छवि रंजन ने ऐसे मामलों के जल्द निष्पादन के लिए एक नए सेल के गठन का निर्देश दिया है. जो सैनिक,अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री की भूमि से संबंधित मामलों जैसे लगान रसीद, नामांतरण, जमीन मापी का त्वरित निष्पादन करेगा.
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर होंगे सेल के नोडल पदाधिकारी
सेना में कार्यरत कर्मियों के जमीन से संबंधित मामलों का जल्द निष्पादन हो सके. इसके लिए बनाए गए सेल के नोडल पदाधिकारी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा होंगे. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख में अलग से एक टीम का गठन किया जाएगा. सेना से संबंधित किसी भी विभाग में आई शिकायत को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सेल में प्रेषित किया जाएगा और यह सेल मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जरूरी कार्रवाई करेगा.
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हर महीने होगी सेल की समीक्षा
सेना में कार्यरत कर्मियों के जमीन से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए बनाए गए सेल का हर माह उपायुक्त की ओर से गहन समीक्षा की जाएगी. उपायुक्त सेल में आए मामलों और उसके निष्पादन के लिए की गई आवश्यक कार्रवाई के लिए रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश दिया गया है.
मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशनशिप को मजबूत करना उद्देश्य
उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि इस सेल के गठन के पीछे का उद्देश्य सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशनशिप को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में देश सेवा में लगे सैन्य कर्मियों के जमीन से जुड़े मामलों का प्रायरिटी बेसिस पर समाधान किया जाएगा.
