रांची: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को हेमंत सरकार का दूसरा बजट पेश किया. बजट में विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखा गया. कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 18 हजार 653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. किसानों के कर्जमाफी के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान है. वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि हेमंत सरकार ने किसानों से ऋण माफी का वादा किया था. इसकी शुरुआत जामताड़ा से की गई है. किसान कर्ज के बोझ से लदे हैं और लंबे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे थे लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया.
प्रखंडों में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और कोरोना काल के दौरान कृषि क्षेत्र ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा. हेमंत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है. किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. प्रखंडों में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी. सभी प्रखंडों में सिंचाई सुविधा के तहत डीप बोरिंग कराई जाएगी. इसके लिए 45.83 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 5 हजार गृह वाटिका दो करोड़ की लागत से विकसित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने अपील की है कि शहरी क्षेत्रों में सभी सरकारी और प्राइवेट क्वार्टर में लोग खाली जमीन में साग-सब्जी लगाएं. वर्ष 2021-22 में 21 हजार हेक्टेयर भूमि उपचार का लक्ष्य रखा गया है.
चैंबर ऑफ फार्मर्स का होगा गठन
बजट में मछुआरों को अनुदान पर नाव देने का प्रावधान है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर चैंबर ऑफ फार्मस का गठन किया जाएगा. राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास होगा. इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था. इससे बीमा कंपनियों को ही फायदा हो रहा था. ऐसे में झारखंड सरकार अलग से फसल बीमा योजना लेकर आई. फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को मदद किया जाएगा. इसके लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
झारखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2.62 लाख मिट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. प्रगतिशील कृषकों को दो दुधारू गाय दिए जाएंगे. कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की तरफ से चलाए जा रहे योजनाओं से 11 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जमशेदपुर और गिरिडीह में नया डेयरी प्लांट लगाया जाएगा.
