रांची: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 9 सितंबर तक चलेगा. इसको लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस सत्र के दौरान सदन में मुख्यंत्री हेमंत सोरेन के प्रभाराधीन विभागों से जुड़े उत्तर देने की जिम्मेदारी सात मंत्रियों के बीच बांटी गई है.
ये भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा में उठेगा मानव तस्करी का मामला, पलामू इलाके में बचपन पर है तस्करों का साया
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित), मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित) और विधि विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री आलगगीर आलम देंगे.
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सवालों की जवाबदेही मंत्री चंपई सोरेन की होगी. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन को छोड़कर) और सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से जुड़े सवालों का जवाब मंत्री जोबा मांझी देंगी.
खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग के प्रश्नों का जवाब मंत्री बादल पत्रलेख देंगे. वहीं जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सवालों की जवाबदेही मंत्री मिथिलेश ठाकुर की होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के सवालों का जवाब मंत्री सत्यानंद भोक्ता देंगे. जबकि ऊर्जा विभाग से जुड़े सवालों का जवाब मंत्री बन्ना गुप्ता देंगे.
ये भी पढ़ें- झारखंड घोटाला कथा: ...तो क्या एक और पूर्व मुख्यमंत्री की जेल यात्रा की लिखी जा रही है स्क्रिप्ट
इस बाबत मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. आपको बता दें कि बजट सत्र के ठीक समापन के कुछ दिन बाद ही कोरोना के सेकेंड वेव ने दस्तक दे दी थी. जिसकी वजह से पूरे राज्य में कई दिनों तक कोहराम मचा रहा. कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. इस दौरान विकास कार्य ठप रहे. लिहाजा, मौजूदा मॉनसून सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार को सदन में घेरने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है.
