रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को साहिबगंज के गोपलाडीह से महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना का शुभारंभ कर दिया है. इस योजना के तहत राज्य के आठ लाख वैसे लोगों को घर उपलब्ध कराने की है, जिन्होंने नई गृहस्थी बसाई है और प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के लिए आवेदन कर रखा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना का शुभारंभ करते ही इसको लेकर राजनीति शुरू हो गयी है.
भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी इसे राज्य के गरीब, जरूरतमंदों के साथ एक और छल करार दिया है. उन्होंने कहा कि जो योजनाएं वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में पूरी नहीं कर सकती, उसे आननफानन में शुरू किया जा रहा है. वहीं झामुमो और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस योजना की राशि केंद्र की सरकार ने लटका रखी है. ऐसे में केंद्र के सौतेलापन का जवाब है अबुआ आवास योजना, जिसके तहत लाभुक को तीन कमरे का घर दिया जाएगा.
केंद्र की राशि को हेमंत सरकार ने नहीं किया खर्च- भाजपाः केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पीएम आवास योजना के तहत झारखंड के हक का पैसा नहीं देने के आरोप का जवाब झारखंड बीजेपी ने दिया है. प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले सत्ताधारी दल के नेता यह बताएं कि पूर्व में पीएम आवास योजना के लिए राशि मिलने के बावजूद 50 हजार से ज्यादा आवास क्यों नहीं बना है.
भाजपा नेता शिवपूजन पाठक ने कहा कि अब हेमंत सरकार जाने वाली है, इसलिए चार साल बाद मुख्यमंत्री को राज्य की जनता और उनका आवास दिख रहा है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि दरअसल ये लोग फिर एक बार राज्य की भोली भाली जनता को छलने की योजना बना ली है. अब कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जायेगी. फिर विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगेगी. ऐसे में इनको पता है कि गरीबों को आवास देना नहीं है, अगली बार इन्हें सत्ता में आना नहीं है. इसलिए दीया बुझने से पहले लौ को तेज करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को छलने के लिए अभी कुछ और योजनाओं को शुरू करने का ढोंग किया जाएगा लेकिन राज्य की जनता सब समझ चुकी है. चार साल तक कुछ नहीं कर सकने वाली सरकार से अब राज्य की जनता को कोई उम्मीद नहीं है.
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