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राज्य समन्वय समिति की बैठक पर तंज का झामुमो ने दिया जवाब, कहा- भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं

झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक को लेकर भाजपा ने जहां तंज कसते हुए कहा कि ये बैठक तभी सार्थक मानी जाएगी, जब इस बैठक में जरूरी मुद्दो पर चर्चा हो और उसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए. वहीं झामुमो ने कहा है कि भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

jharkhand State Coordination Committee meeting
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Published : Jun 10, 2023, 11:02 AM IST

नेताओं के बयान

रांची: झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति की अहम बैठक 10 जून को होने वाली है. मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन आवास पर होनेवाली इस बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है. वहीं भाजपा के तंज पर झामुमों ने भी पलटवार किया है.

यह भी पढ़ें: राज्य समन्वय समिति की बुलाई गई बैठक, गुरूजी करेंगे अध्यक्षता, गठन के बाद दूसरी बार होगा जुटान

तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि होनेवाली बैठक तभी सार्थक मानी जायेगी, जब इसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो और सहमति बनाकर प्रस्ताव सरकार को भेजी जाए. प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य में 3T के अभाव में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, रोजगार के लिए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर क्या रुख है, इस पर भी अभी तक कुछ तय नहीं है. भाजपा नेता ने कहा कि अगर समन्वय समिति, राज्य के विकास के लिए गंभीर होती तो सात महीने अंतराल के बाद बैठक नहीं होती.

भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं-विनोद पांडे: झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. झामुमो नेता ने कहा कि राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार गंभीर है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राजभवन अक्सर इन गंभीर मुद्दों को हल करने की कोशिश में बाधा डालते रहे हैं. उन सब मुद्दों पर समन्वय समिति चर्चा करेगी तथा राज्य के विकास में सरकार की सहयोगी बनेगी.

ये हैं समिति के सदस्य: बता दें कि महागठबंधन की सरकार में जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के विकास योजनाओं को गति देने तथा झामुमो-कांग्रेस और राजद के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 'झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन का संकल्प झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से 14 नवंबर को जारी किया गया था. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाये गए थे, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो विधायक सरफराज अहमद, झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, फागु बेसरा और योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया था. राज्य के संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से हेमंत सोरेन सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था. इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य के रूप में समन्वय समिति में शामिल किया गया था.

नेताओं के बयान

रांची: झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति की अहम बैठक 10 जून को होने वाली है. मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन आवास पर होनेवाली इस बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है. वहीं भाजपा के तंज पर झामुमों ने भी पलटवार किया है.

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तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि होनेवाली बैठक तभी सार्थक मानी जायेगी, जब इसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो और सहमति बनाकर प्रस्ताव सरकार को भेजी जाए. प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य में 3T के अभाव में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, रोजगार के लिए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर क्या रुख है, इस पर भी अभी तक कुछ तय नहीं है. भाजपा नेता ने कहा कि अगर समन्वय समिति, राज्य के विकास के लिए गंभीर होती तो सात महीने अंतराल के बाद बैठक नहीं होती.

भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं-विनोद पांडे: झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. झामुमो नेता ने कहा कि राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार गंभीर है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राजभवन अक्सर इन गंभीर मुद्दों को हल करने की कोशिश में बाधा डालते रहे हैं. उन सब मुद्दों पर समन्वय समिति चर्चा करेगी तथा राज्य के विकास में सरकार की सहयोगी बनेगी.

ये हैं समिति के सदस्य: बता दें कि महागठबंधन की सरकार में जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के विकास योजनाओं को गति देने तथा झामुमो-कांग्रेस और राजद के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 'झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन का संकल्प झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से 14 नवंबर को जारी किया गया था. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाये गए थे, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो विधायक सरफराज अहमद, झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, फागु बेसरा और योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया था. राज्य के संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से हेमंत सोरेन सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था. इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य के रूप में समन्वय समिति में शामिल किया गया था.

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