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कृषि उपकरण दोगुने दाम पर खरीदने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जनहित याचिका दायर कर एसीबी से जांच की मांग - झारखंड कृषि विभाग

झारखंड में किसानों को बांटे जाने वाले कृषि उपकरण को दोगुने दाम पर खरीद कर वितरित किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई है और एसीबी से जांच कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस खेल में अधिकारी भी मिले हुए हैं.

purchase of agricultural equipment in jharkhand
कृषि उपकरण खरीद मामले में जनहित याचिका
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Published : Mar 17, 2021, 4:51 PM IST

रांची: किसानों को बांटे जाने वाले कृषि उपकरण को दोगुने दाम पर खरीद कर वितरित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. सेंटर फॉर आरटीआई नाम की संस्था की तरफ से यह जनहित याचिका दायर की गई है और मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की गई है.

देखें पूरी खबर

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि उपकरण को बाजार से दोगुने मूल्य पर खरीद कर किसानों के बीच वितरित किया जा रहा है. इस बात की जानकारी संस्था को मिली. संस्था ने मामले की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

यह भी पढ़ें: यू-ट्यूब, पेन ड्राइव, गूगल के दौर में विरासत को संभाल रखे हैं त्रिलोचन, रील कैसेट पर सुनते हैं पुराने गाने

अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

अधिवक्ता ने बताया है कि कृषि उपकरण को दोगुने मूल्य पर विभाग की तरफ से खरीदा जा रहा है. उस उपकरण के मूल्य का 10 प्रतिशत किसान को देना है और 90 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी. ऐसे में विभाग के द्वारा यह खेल खेला जा रहा है. इसकी जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें झारखंड सरकार के वरीय अधिकारियों की मिलीभगत है. इसे जल्द रोका जाए.

रांची: किसानों को बांटे जाने वाले कृषि उपकरण को दोगुने दाम पर खरीद कर वितरित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. सेंटर फॉर आरटीआई नाम की संस्था की तरफ से यह जनहित याचिका दायर की गई है और मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की गई है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि उपकरण को बाजार से दोगुने मूल्य पर खरीद कर किसानों के बीच वितरित किया जा रहा है. इस बात की जानकारी संस्था को मिली. संस्था ने मामले की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

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अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

अधिवक्ता ने बताया है कि कृषि उपकरण को दोगुने मूल्य पर विभाग की तरफ से खरीदा जा रहा है. उस उपकरण के मूल्य का 10 प्रतिशत किसान को देना है और 90 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी. ऐसे में विभाग के द्वारा यह खेल खेला जा रहा है. इसकी जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें झारखंड सरकार के वरीय अधिकारियों की मिलीभगत है. इसे जल्द रोका जाए.

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