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फार्मा सेक्टर पर सरकार का फोकस, निवेशकों के सुझाव पर तैयार हो रहा है मसौदा, चान्हो से निकलेगा विकास का सूरज - फार्मा पार्क

झारखंड सरकार फार्मा सेक्टर पर फोकस कर रही है. रांची के चान्हो में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है. निवेशकों के सुझाव पर नई फार्मा नीति भी तैयार की जा रही है.

Pharma park in Ranchi
Pharma park in Ranchi
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Published : Sep 13, 2021, 6:13 PM IST

रांची: झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है. उद्योग विभाग की ओर से रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित कर रहा है. फार्मा पार्क निर्माण के लिए 35 एकड़ भूमि का चयन किया गया है. इसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े फार्मा उद्योगों को आवंटन के लिए 55 भूखंड रिजर्व कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में निवेश करने से कन्नी काटते इंवेस्टर्स, जानिए इसके पीछे क्या है वजह

55 भूखंडों में से 30 भूखंड सूक्ष्म फार्मा उद्योग के लिए, 14 भूखंड छोटी इकाइयों के लिए, 7 भूखंड मध्यम इकाइयों के लिए और 4 भूखंड बड़े फार्मा इकाइयों के लिए आरक्षित हैं. फार्मा पार्क में प्रशासनिक भवन, कैंटीन, यूटिलिटी सेंटर, ईटीपी, सड़क नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम, पुल, स्ट्रीट लाइट सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी. दूसरी ओर राज्य सरकार ने जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं.

फार्मा नीति पर भी हो रहा है कार्य

फार्मा पार्क के लिए विभाग देश भर से निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई फार्मा नीति के मसौदे पर भी काम कर रहा है. हाल में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इच्छुक निवेशकों ने पुरानी फार्मा नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए प्रावधानों की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी. इसपर मुख्यमंत्री ने उन्हें समाधान का आश्वासन दिया था. अब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से अधिकारियों को एक समर्पित फार्मा का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है. नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रावधान और फार्मा पार्क में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए भूखंड आवंटन के प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश शामिल है.

10 हजार करोड़ के निवेश पर बनी सहमति

दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत दस हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है. टाटा, आधुनिक, डालमिया और अन्य कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपये के निवेश पर अपनी सहमति जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है.

रांची: झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है. उद्योग विभाग की ओर से रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित कर रहा है. फार्मा पार्क निर्माण के लिए 35 एकड़ भूमि का चयन किया गया है. इसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े फार्मा उद्योगों को आवंटन के लिए 55 भूखंड रिजर्व कर दिया गया है.

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55 भूखंडों में से 30 भूखंड सूक्ष्म फार्मा उद्योग के लिए, 14 भूखंड छोटी इकाइयों के लिए, 7 भूखंड मध्यम इकाइयों के लिए और 4 भूखंड बड़े फार्मा इकाइयों के लिए आरक्षित हैं. फार्मा पार्क में प्रशासनिक भवन, कैंटीन, यूटिलिटी सेंटर, ईटीपी, सड़क नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम, पुल, स्ट्रीट लाइट सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी. दूसरी ओर राज्य सरकार ने जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं.

फार्मा नीति पर भी हो रहा है कार्य

फार्मा पार्क के लिए विभाग देश भर से निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई फार्मा नीति के मसौदे पर भी काम कर रहा है. हाल में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इच्छुक निवेशकों ने पुरानी फार्मा नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए प्रावधानों की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी. इसपर मुख्यमंत्री ने उन्हें समाधान का आश्वासन दिया था. अब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से अधिकारियों को एक समर्पित फार्मा का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है. नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रावधान और फार्मा पार्क में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए भूखंड आवंटन के प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश शामिल है.

10 हजार करोड़ के निवेश पर बनी सहमति

दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत दस हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है. टाटा, आधुनिक, डालमिया और अन्य कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपये के निवेश पर अपनी सहमति जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है.

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