रांचीः चमचमाती गाड़ियों में बैठे सरकारी बाबूओं और मंत्रियों को मोबाइल पर बात करते हुए आपने जरूर देखा होगा. सरकारी बाबूओं और मंत्रियों को यह सुविधा सरकारी खजाने से मुहैया कराई जाती है. अब वरीय अधिकारी और मंत्री 40 हजार रुपये तक की मोबाइल खरीद सकेंगे. इसको लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को नए दर तय किए हैं.
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राज्य सरकार ने मोबाइल और रिचार्ज की राशि के दायरे में बदलाव किया है. अब मोबाइल सेट के लिए अधिकतम राशि 40 हजार और अधिकतम रिचार्ज की राशि 3000 तय की गई है. पहले यह राशि मोबाइल सेट के लिए 10 हजार अधिकतम निर्धारित थी. वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें किस स्तर के अधिकारी कितने की मोबाइल खरीद सकते हैं, उसका दर निर्धारित है.
मोबाइल मद में किसे मिलेगी कितनी राशि
मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त और सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक के लिए मोबाइल सेट की अधिकतम राशि 40,000 रुपये. रिचार्ज कूपन की अधिकतम राशि 3000 रुपये प्रतिमाह.
- विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी
मोबाइल सेट अधिकतम राशिः 35,000 हजार
रिचार्ज कूपन की अधिकतम राशिः 2000 रुपये प्रतिमाह
- अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, प्रधान कर्मचारी वृंद अधिकारी
मोबाइल सेट अधिकतम राशिः 30,000 हजार
रिचार्ज कूपन की अधिकतम राशिः 600 रुपये प्रतिमाह
- उप सचिव, उप निदेशक, वरीय प्रधान आप्त सचिव
मोबाइल सेट अधिकतम राशिः 25,000 रुपये
रिचार्ज कूपन की अधिकतम राशिः 500 रुपये प्रतिमाह
- अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव, कोषागार, उप कोषागार पदाधिकारी
मोबाइल सेट अधिकतम राशिः 20,000 हजार
रिचार्ज कूपन की अधिकतम राशिः 400 रुपये प्रतिमाह
