रांचीः स्थायी समायोजन की मांग को लेकर राज्यभर के एमपीडब्ल्यू (बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) ने शनिवार को नामकुम स्थित स्वास्थ्य निदेशालय का घेराव किया. पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचे एमपीडब्ल्यू को हालांकि गेट पर ही रोक दिया गया था, जहां बैनर लगाकर एमपीडब्ल्यू ने जमकर नारेबाजी की. आंदोलन का नेतृत्व झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह कर रहे थे.
स्वास्थ्य कर्मियों ने 20 दिनों का दिया अल्टीमेटमः इस दौरान संघ के अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि 20 दिनों के अंदर एमपीडब्ल्यू की स्थायी समायोजन की अनुशंसा स्वास्थ्य मंत्री को भेजी जाए, नहीं तो संघ बाध्य होकर स्वास्थ्य मंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेगा. इस मौके पर संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महामंत्री मंगल हेंब्रम, अमरेंद्र कुमार, बीरेंद्र कुमार महली, सुजीत कुमार, राजेश कुमार, मुकेश कुमार, गैना लाल मंडल, रंजीत कुमार, राकेश कुमार, रितेश कुमार, उदित भेंगरा, श्रीकांत कुमार, कैलाश कुमार, राकेश कुमार साहू, प्रभाकर पाठक, गोविंद साहू, मिथिलेश दुबे, बेलाल अहमद, दिनेश कुमार ठाकुर, मनोज कुमार आदि उपस्थित थे.
निदेशक प्रमुख ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया आश्वासनः धरना स्थल पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद सिंह ने धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वासन देते हुए कहा कि सेवा विस्तार का पत्र निर्गत कर दिया हूं, स्थायी समायोजन की संचिका मेरे द्वारा विभाग को जल्द ही भेज दी जाएगी, पूर्व में भी भेजी गई थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थायी समायोजन करने के लिए मैं सकारात्मक प्रयास करूंगा. अन्य मांगों पर एक दो दिनों में निर्णय लिया जाएगा.
ये है एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों की मांगें
- अविलंब सभी MPW(M) स्वास्थ्य कर्मियों को RCH स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर वन टाइम नियामवली का गठन करते हुए विभाग में स्थाई समायोजन किया जाए, जो विभाग में प्रक्रियाधीन है.
- पूर्व की भांति अविलंब अवधि विस्तार की प्रत्याशा में वेतन भुगतान हेतु सभी सिविल सर्जन को आदेश दिया जाए, ताकि सभी जिलों में 3, 4 माह का बकाया वेतन अविलंब मिल सके.
- वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या -4569 के तहत कार्यरत MPW(M) राज्य संविदा कर्मियों का बढ़ा हुआ सातवां वेतनमान का पत्र अविलंब निर्गत किया जाए, ताकि माह अप्रैल 2023 से इसका लाभ मिल सके.
- वर्ष 2023-2024 का अनुबंध विस्तार की सारी त्रुटियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द अनुबंध विस्तार की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए.
- श्रावणी मेला का बकाया टीए और डीए का भुगतान अविलंब किया जाए और टीए और डीए का भुगतान मेला ड्यूटी पूर्व ही ड्यूटी रोस्टर के अनुसार दिया जाए.
