रांची: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को पूर्व मंत्री और विधायक प्रदीप यादव ने पिछले पांच वर्षों में राज्य में होम गार्ड की बहाली नहीं होने और जातीय जनगणना नहीं कराने पर सरकार के रुख का मुद्दा उठाया. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि उन्होंने राज्य में 05 साल में होम गार्ड की बहाली नहीं होने का मुद्दा सदन में उठाया था, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि 16 जिलों में होम गार्ड की बहाली हो चुकी है और 08 जिलों में प्रक्रिया चल रही है.
केवल शब्दों में सहमति की बात कर रही सरकार-प्रदीप यादव: विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार पिछले सत्र में जातीय जनगणना पर सहमत हुई थी, तब सरकार का जवाब था कि पहले वह केंद्र से जातीय जनगणना कराने का अनुरोध करेगी और अगर नहीं हुआ तो राज्य सरकार करायेगी. आज सदन में प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कहा गया कि जाति जनगणना ग्रामीण विकास विभाग नहीं कराता बल्कि यह काम कोई दूसरा विभाग करता है. जब प्रदीप यादव ने एटीआर पर भी सरकार के काम नहीं करने का मुद्दा उठाया तो आश्वासन दिया गया कि सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराएगी.
टालमटोल कर रही सरकार- प्रदीप यादव: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जातीय जनगणना कराने की मांग के बाद प्रदीप यादव ने मीडियाकर्मियों से बात की. उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में जो एटीआर था, वह भी पूरा नहीं हुआ है. सरकार जातीय जनगणना कब कराएगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने को लेकर सरकार का रवैया अब तक टालमटोल वाला रहा है, सिर्फ बातों ही बातों में सरकार जाति जनगणना कराने की बात कर रही है. अब जब सदन में जातीय जनगणना कराने की सहमति मिल गयी है तो हमें भरोसा रखना होगा.
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