रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र चल रहा है. विधानसभा सत्र के सातवें दिन विस्थापन आयोग गठन करने के मामले को लेकर विधायक बंधु तिर्की ने सदन के अंदर आवाज बुलंद की.
विस्थापन आयोग गठन पर चर्चा
विधायक बंधु तिर्की ने सदन में कहा कि विस्थापित आयोग न होने के कारण विस्थापित परिवार के लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है. उनकी इस मांग का विपक्षी दल के नेताओं ने भी समर्थन किया और कहा कि यह सरकार विस्थापित आयोग का गठन नहीं करेगी. विस्थापन आयोग गठन करने की मांग को लेकर बंधु तिर्की ने कहा कि विस्थापित आयोग गठन न होने के कारण विस्थापितों का दंश राज्य झेल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विस्थापितों की जमीन वापस करने का काम किया है.
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सकारात्मक जवाब
सदन के बाहर बंधु तिर्की ने विस्थापन आयोग के मामले को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर सकारात्मक जवाब दिया है. आशा है कि उनकी सरकार जल्द ही विस्थापित लोगों को पहचान दिलाने को लेकर विस्थापन आयोग का गठन करेगी, ताकि उन लोगों को उनका अधिकार मिल सके. विस्थापित लोगों के चिन्ह एकीकरण नहीं होने के कारण उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है.
