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रांचीः पुलिस की नई आधारभूत संरचना के लिए जमीन का होगा अधिग्रहण, CO ने DC को भेजी रिपोर्ट - झारखंड पुलिस

रांची में पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 100 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. उपायुक्त ने जमीन अधिग्रहण के लिए रातू सीओ और अरगोड़ा सीओ से पत्राचार किया था. जमीन पर झारखंड पुलिस के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का निर्माण किया जाएगा.

land will be acquired for new police infrastructure in ranchi
झारखंड पुलिस
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Published : Oct 20, 2020, 7:02 AM IST

रांचीः राजधानी में पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 100 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण होगा. अधिग्रहित की गई जमीन पर झारखंड पुलिस के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का निर्माण किया जाएगा.

कहां-कहां होगा जमीन अधिग्रहण
रांची शहर में नई पुलिस लाइन और जैप-1 बटालियन से अलग होकर बनने वाली बटालियन के लिए रातू के सिमलिया में 105.25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. वहीं राजधानी के लिए एचईसी इलाके में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. इसके लिए एचईसी इलाके में डेढ़ एकड़ जमीन एचईसी से अधिग्रहित की जाएगी. पुलिस मुख्यालय की सहमति के बाद रांची उपायुक्त ने जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव राजस्व सचिव को भेजा है.

इसे भी पढ़ें- धनबाद में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा- अपराधियों को जल्द मिटाया जाएगा

क्या है जमीन की स्थिति
उपायुक्त ने जमीन अधिग्रहण के लिए रातू सीओ और अरगोड़ा सीओ से पत्राचार किया था. रातू सीओ ने उपायुक्त को भेजी रिपोर्ट में बताया कि सिमलिया में अधिग्रहण के लिए चिंहित जमीन का 48.56 फीसदी हिस्सा रैयतों के नाम पर है, जबकि शेष जमीन गैर रैयती है वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के लिए चिन्हित जमीन पर एचईसी का कब्जा है.

रांचीः राजधानी में पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 100 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण होगा. अधिग्रहित की गई जमीन पर झारखंड पुलिस के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का निर्माण किया जाएगा.

कहां-कहां होगा जमीन अधिग्रहण
रांची शहर में नई पुलिस लाइन और जैप-1 बटालियन से अलग होकर बनने वाली बटालियन के लिए रातू के सिमलिया में 105.25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. वहीं राजधानी के लिए एचईसी इलाके में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. इसके लिए एचईसी इलाके में डेढ़ एकड़ जमीन एचईसी से अधिग्रहित की जाएगी. पुलिस मुख्यालय की सहमति के बाद रांची उपायुक्त ने जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव राजस्व सचिव को भेजा है.

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क्या है जमीन की स्थिति
उपायुक्त ने जमीन अधिग्रहण के लिए रातू सीओ और अरगोड़ा सीओ से पत्राचार किया था. रातू सीओ ने उपायुक्त को भेजी रिपोर्ट में बताया कि सिमलिया में अधिग्रहण के लिए चिंहित जमीन का 48.56 फीसदी हिस्सा रैयतों के नाम पर है, जबकि शेष जमीन गैर रैयती है वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के लिए चिन्हित जमीन पर एचईसी का कब्जा है.

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