रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 15 हजार किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने एक वर्ष के अंदर इसे पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कम जनसंख्या वाले गांव में एप्रोच रोड बनाने को कहा है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में जहां भी जर्जर पुल पुलिया हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मती की जाए. इसके अलावा वैसे सड़क जो महत्वपूर्ण संस्थान खासकर प्रखंड मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, कॉलेज, स्कूल, पंचायत कार्यालय, हाट बाजार, स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसे जगहों को जोड़ता है, वैसे सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाए.
कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जाने वाले सड़कों के लिए एक सॉफ्टवेयर वेस्ट मैकेनिज्म तैयार करें. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग सड़कों पर स्थापित टोल टैक्स की प्रथा को बंद कर फास्टैग सर्विस अनिवार्य रूप से लागू करे.
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि सड़कों का निर्माण ऐसा हो, जिससे जनता को अधिक से अधिक समय तक इसका लाभ मिल सके. समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के द्वारा पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित सहजानंद चौक से एसीबी कार्यालय के समीप जज कॉलोनी तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई. इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह उपस्थित थे.
