रांची: देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर चुनाव आयोग के कार्रवाई का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है. इसी कड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है. इस संस्थान का नाम भी अब बदल देने की जरूरत है. राज्य सरकार के पदाधिकारियों का तबादला करने का कौन सा अधिकार चुनाव आयोग के पास है. यह एक बड़ा सवाल है.
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दरअसल, चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को 15 दिनों में देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आयोग ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक ही दिन में कई एफआईआर दर्ज करने के मामले में उन्हें दोषी माना है. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री की किसी भी चुनाव में बिना उनकी इजाजत के ड्यूटी नहीं लगाई जाए और इसी मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध दर्ज करा रही है.
जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा की मानें तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब झारखंड में कौन अधिकारी कौन पदाधिकारी बदले जाएंगे. यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा. यह बेतुका तर्क है. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है. संविधान है. इसके बावजूद इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है. जो सामान्य दिनों में राज्य सरकार को गाइड करेगी. जुडिशल सेक्शन में इलेक्शन कमिशन अतिक्रमण कर रहा है. जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. क्या चुनाव आयोग यह तय करेगा कि राज्य सरकार की ओर से कौन सी योजनाएं चल रही है और कौन सी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए.
मामले को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता बचाए रखने की जरूरत है. क्योंकि करोड़ों लोगों की निगाहें चुनाव आयोग की ओर रहता है. निशिकांत दुबे और केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.
एचईसी को बेचने की मनसा
इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि HEC को केंद्र सरकार बर्बाद कर रही है. एचईसी को बचाने के लिए राज्य सरकार और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हर सहयोग करने के लिए तैयार है. लेकिन केंद्र सरकार की मंशा है कि एचईसी को किसी उद्योगपति के हाथों बेच दिया जाए.
