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जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने के मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 25 नवंबर को

जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है. झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है (Central Government on computerizing Consumer Forum).

Jharkhand High Court
झारखंड उच्च न्यायालय
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Published : Nov 11, 2022, 9:06 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के सभी जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में विस्तृत अद्यतन और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें-झारखंड के लिए क्यों शुभ है 11 अंक, सीएम हेमंत ने बताया मतलब, कहा- अब आदिवासी बोका नहीं रहा, PM फोन पर देते हैं धमकी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि प्रार्थी नवीन झा ने झारखंड के सभी जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने पूर्व में भी मामले में केंद्र सरकार को जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा सका . इसलिए केंद्र सरकार को फिर से समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश होने के बाद मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को की जाएगी. तब तक के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के सभी जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में विस्तृत अद्यतन और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि प्रार्थी नवीन झा ने झारखंड के सभी जिला कंज्यूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने पूर्व में भी मामले में केंद्र सरकार को जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा सका . इसलिए केंद्र सरकार को फिर से समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश होने के बाद मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को की जाएगी. तब तक के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है.

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