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गरीबों के राशन में अब घुलेगी चीनी की मिठास! जानिए, झारखंड सरकार की क्या है तैयारी

झारखंड सरकार जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को राशन में चीनी उपलब्ध कराने जा रही है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव (Minister Dr Rameshwar Oraon) ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से राशन कार्डधारियों को चीनी उपलब्ध नहीं हो पाता था. लेकिन इस बार विभाग प्रयासरत है कि इस त्योहार में अंत्योदय परिवार के बीच चीनी का वितरण कर दिया जाए.

Jharkhand government will provide sugar to people in PDS ration
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव
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Published : Sep 13, 2022, 2:30 PM IST

रांचीः गरीबों के भोजन से पिछले 10 महीने से गायब मिठास एक फिर से लौटने वाली है. झारखंड सरकार पर्व-त्योहार को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन में चीनी को उपलब्ध कराने जा रही है. इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है.


खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव (Minister Dr Rameshwar Oraon) ने कहा कि अभी तक कई महीनों से चीनी उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी. जिसके कारण अंत्योदय परिवार को चीनी उपलब्ध नहीं हो पाता था. विभाग ने इस दौरान कई बार प्रयास भी किया कि बाजार दर पर चीनी खरीद कर गरीबों को उपलब्ध कराई जाए मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है. इन सबके बीच विभाग के द्वारा एक बार फिर यह प्रयास किया जा रहा है कि निविदा आमंत्रित कर अंत्योदय परिवार को चीनी उपलब्ध करायी जाए.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव

झारखंड में अंत्योदय के तहत 9 लाख परिवारः राज्य में अंत्योदय के तहत करीब 9 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें लगभग 10 महीने से चीनी नहीं मिल रहा है. इन लोगों को एक रुपया में एक किलो चीनी सरकार मुहैया कराती रही है. लेकिन विभागीय उदासीनता और टेंडर की जटिल प्रक्रिया की वजह से अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है. जानकारी के मुताबिक इससे पहले निकाली गई टेंडर में तय दर से अधिक रेट आने की वजह से चीनी आवंटन का काम नहीं दिया गया था.

इन 10 महीनों में चीनी की आपूर्ति नहीं होने से लाखों परिवार बाजार दर पर चीनी खरीदने को मजबूर हैं. जो चीनी अंत्योदय परिवार के राशन कार्डधारियों को एक रुपये में मिलता था उसके लिए उन्हें 40 से 45 रुपया खर्च करना पड़ता है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम (food security act) के अनुसार राशन कार्डधारियों को एक रुपए किलो चीनी प्रतिमाह उपलब्ध कराने का प्रावधान है. अंत्योदय परिवार के लोगों को रियायती दर पर चीनी और नमक वितरित की जाती है ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके. सरकार ने एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू की है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर गरीबों को दशहरा और दीपावली में चीनी उपलब्ध करा दिया जा सकता है.

रांचीः गरीबों के भोजन से पिछले 10 महीने से गायब मिठास एक फिर से लौटने वाली है. झारखंड सरकार पर्व-त्योहार को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन में चीनी को उपलब्ध कराने जा रही है. इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है.


खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव (Minister Dr Rameshwar Oraon) ने कहा कि अभी तक कई महीनों से चीनी उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी. जिसके कारण अंत्योदय परिवार को चीनी उपलब्ध नहीं हो पाता था. विभाग ने इस दौरान कई बार प्रयास भी किया कि बाजार दर पर चीनी खरीद कर गरीबों को उपलब्ध कराई जाए मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है. इन सबके बीच विभाग के द्वारा एक बार फिर यह प्रयास किया जा रहा है कि निविदा आमंत्रित कर अंत्योदय परिवार को चीनी उपलब्ध करायी जाए.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव

झारखंड में अंत्योदय के तहत 9 लाख परिवारः राज्य में अंत्योदय के तहत करीब 9 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें लगभग 10 महीने से चीनी नहीं मिल रहा है. इन लोगों को एक रुपया में एक किलो चीनी सरकार मुहैया कराती रही है. लेकिन विभागीय उदासीनता और टेंडर की जटिल प्रक्रिया की वजह से अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है. जानकारी के मुताबिक इससे पहले निकाली गई टेंडर में तय दर से अधिक रेट आने की वजह से चीनी आवंटन का काम नहीं दिया गया था.

इन 10 महीनों में चीनी की आपूर्ति नहीं होने से लाखों परिवार बाजार दर पर चीनी खरीदने को मजबूर हैं. जो चीनी अंत्योदय परिवार के राशन कार्डधारियों को एक रुपये में मिलता था उसके लिए उन्हें 40 से 45 रुपया खर्च करना पड़ता है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम (food security act) के अनुसार राशन कार्डधारियों को एक रुपए किलो चीनी प्रतिमाह उपलब्ध कराने का प्रावधान है. अंत्योदय परिवार के लोगों को रियायती दर पर चीनी और नमक वितरित की जाती है ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके. सरकार ने एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू की है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर गरीबों को दशहरा और दीपावली में चीनी उपलब्ध करा दिया जा सकता है.

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