रांचीः राज्य सरकार ने कोरोना और विभागों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया है. जो ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा. वहीं दूसरे महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य सरकार ने बेहतर कार्य परिणाम के लिए एक साथ जोड़े गए कुछ विभागों को अलग कर दिया है.
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ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन
कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी. इसके लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया है. टास्क फोर्स ऑक्सीजन उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन इकाई के साथ समन्वय स्थापित करेगा. यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो रही है या नहीं.
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक टास्क फोर्स में जिन अधिकारियों को शामिल किया गया है, उसमें उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन है. जबकि औषधि निदेशक रितु सहायक को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
राज्य सरकार ने केंद्र से की मांग
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से 1500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की मांग की है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ स्वास्थ्य सचिव के के सोन की हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. राज्य के सरकारी अस्पतालों में मात्र 500 वेंटिलेटर बेड हैं, जबकि हर दिन 1500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है. मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है.
2015 में एक साथ जोड़े गए कुछ विभाग हुए अलग
राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए एक साथ जोड़े गए कुछ विभागों को अलग कर दिया है. वित्त और योजना विभाग को अलग अलग कर दिया गया है. इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग भी पहले की तरह तीन विभागों में बंटकर काम करेगा. अब ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग अलग-अलग काम करेगा. योजना विभाग का नाम अब योजना एवं विकास विभाग हो गया है. यह विभाग योजना संबंधी आंकड़ों के अलावा राज्य की पंचवर्षीय योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समन्वय और मॉनिटरिंग सहित विभिन्न कार्य करेगा. इन सभी विभागों को 2015 में तत्कालीन रघुवर सरकार के समय एक साथ संबद्ध कर दिया गया था.
