रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना (जेईपीसी) ने पारा शिक्षकों से जुड़ी विवरणी की मांग की है. परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा ने पत्र जारी कर 7 फरवरी तक पारा शिक्षकों से जुड़े डेटाबेस मांगें है. इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एक फॉर्मेट भी दिया गया है.
प्रशासी पदाधिकारी ने कहा है कि इस डेटाबेस के आधार सरकारी स्तर पर कई अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाएगी. डेटाबेस में ग्राम शिक्षा समिति के पारा शिक्षकों के चयन की तिथि, प्रखंड समिति की बैठक की तिथि और कार्यवाही की प्रति, पहले भुगतान की तिथि, राशि और बैंक खाते के विवरण मांगें है. डेटाबेस की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी परियोजना कार्यालय को दी जाएगी. प्रशासी पदाधिकारी ने प्रमाणित कॉपी जिला प्रभारी के जरिए परियोजना कार्यालय को देने का निर्देश दिया है.
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प्रशासी पदाधिकारी ने जताई चिंता
प्रशासी पदाधिकारी ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले पारा शिक्षकों के विवरणी, पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की स्थिति और पारा शिक्षकों से जुड़े डेटाबेस की हार्ड कॉपी की मांग की गई थी, लेकिन केवल लातेहार जिला के हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले पारा शिक्षकों की प्रति परियोजना कार्यालय को भेजी है. हजारीबाग, धनबाद, खूंटी, सरायकेला और गोड्डा जिलों ने अब तक प्रति नही भेजी है. साथ ही उन्होनें 7 फरवरी तक डेटाबेस विवरण देने के सख्त निर्देश दिये हैं.
2 महीने तक हड़ताल पर रहे थे पारा शिक्षक
स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर झारखंड के 67 हजार पारा शिक्षक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 2 महीने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे थे. शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव की आगुवाई में गठित कमेटी से हुई बातचीत के बाद 17 जनवरी को पारा शिक्षकों की हड़ताल खत्म की गई थी.
