रांची: झामुमो विधायक मथुरा महतो के सवाल पर प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख (Minister Badal Patralekh) की खूब खिंचाई हुई. मथुरा महतो (MLA Mathura Mahto) का सवाल था कि झारखंड में अगर लोक निर्माण संहिता (Public Works Code) लागू है तो फिर सभी विभागों में 10% ठेका कार्य श्रम सहकारी समिति को क्यों नहीं मिल रहा है.
ये भी पढ़ें- सदन में दीपिका पांडे सिंह ने कहा- प्रदीप यादव करते हैं इंटरप्ट, स्पीकर को करना पड़ा हस्तक्षेप
जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में करीब 800 से ज्यादा लेबर कोऑपरेटिव हैं. यहां पीडब्ल्यूडी कोड लागू है. लेकिन कंडिका में 10% ठेका कार्य देने की बात छूट गई है. इस मसले पर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी जाएगी. इस पर मथुरा महतो ने कहा कि भारत सरकार के दिनांक 23 जनवरी 2013 के पत्रांक के मुताबिक लेबर कोऑपरेटिव को सभी सरकारी संस्थाओं में ठेका कार्य अवार्ड करने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों से लाभ नहीं मिल रहा है.
प्रभारी मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पत्राचार होगा और और इसका निराकरण कर लिया जाएगा. लेकिन इसके लिए वह समय सीमा का निर्धारण नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि यह मसला एक्ट में संशोधन से जुड़ा हुआ है. इस पर सरयू राय ने कहा कि मंत्री का उत्तर सरकार का उत्तर नहीं लग रहा है . उन्हें बताना चाहिए कि वह कितने दिनों के भीतर लागू करा देंगे. ठोस जवाब नहीं मिलने पर बिरंची नारायण ने कहा कि पूर्व में बालू के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने बहुत कुछ कहा था लेकिन कोई काम नहीं हुआ. ऐसे मंत्री पर विश्वास नहीं किया जा सकता.
