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हाई स्कूल के 6 विषयों के शिक्षक की ही नियुक्ति क्यों? सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के सभी विषयों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित खाली सीटों को भरने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. 1 फरवरी 2021 को होगी अगली सुनवाई.

High court seeks response from government on high school teacher appointment petition
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 3, 2020, 12:24 PM IST

रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के सभी विषयों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित खाली सीट भरने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. जिसमें कोर्ट ने पूरे मामले पर सरकार में जवाब मांगा.

जानकारी देते अधिवक्ता
सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता से अदालत ने पूछा कि, सिर्फ 6 विषयों में रिक्त रह गए शिक्षकों के पद को ही क्यों भरा जा रहा है? सभी विषयों में क्यों नहीं भरा जा रहा है? इस बिंदु पर राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2021 को होगी.राज्य सरकार के आदेश को दी थी चुनौती

प्रार्थी मनोज कुमार ने याचिका दायर कर 6 विषयों की रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2021 को होगी.

रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के सभी विषयों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित खाली सीट भरने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. जिसमें कोर्ट ने पूरे मामले पर सरकार में जवाब मांगा.

जानकारी देते अधिवक्ता
सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता से अदालत ने पूछा कि, सिर्फ 6 विषयों में रिक्त रह गए शिक्षकों के पद को ही क्यों भरा जा रहा है? सभी विषयों में क्यों नहीं भरा जा रहा है? इस बिंदु पर राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2021 को होगी.राज्य सरकार के आदेश को दी थी चुनौती

प्रार्थी मनोज कुमार ने याचिका दायर कर 6 विषयों की रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2021 को होगी.

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