रांची: धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं.
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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
इस संबंध में अमित कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि धनबाद में प्रदूषण दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. भारत सरकार की रैकिंग में भी झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर धनबाद को पाया गया है. धनबाद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है. प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में निर्धारित करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
