रांची: राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और रोस्टर क्लीयरेंस की दिशा में तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया है. राजभवन में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रयासरत हैं. उन्होंने झारखंड में शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करने के लिए कहा है. राज्यपाल ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत और राज्य के विकास में बाधक है.
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राज्यपाल ने की समीक्षा बैठक: दरअसल, राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने ये बाते कहीं. इस समीक्षा बैठक (Governor Ramesh Bais meeting) में झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक सूरज कुमार समेत विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.
विश्विद्यालयों में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश: राज्यपाल रमेश बैस ने समीक्षा के दौरान कहा कि झारखंड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय का स्टैच्यू निर्माण अभी तक नहीं हुआ है. उन्होंने झारखंड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए 2018 का स्टैच्यू बनाने और उसे लागू करने की दिशा में तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया. राज्यपाल ने झारखंड खुला विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि सुलभ कराने पर भी चर्चा की. साथ ही उसे शीघ्र सुलभ कराने का निर्देश दिया. उन्होंने झारखंड खुला विश्वविद्यालय को पृथक भवन सुलभ कराने की दिशा में कार्य के लिए कहा.
बैठक में इन बातों पर दिया गया जोर: बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सामने लगभग 7 एकड़ भूमि देखा गया है. बैठक में यह भी कहा गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय शीघ्र ही बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित करें. बैठक में इस बात का भी जोर दिया गया कि हर विश्वविद्यालय में एक पदाधिकारी ऐसे हो, जिनके पास विश्वविद्यालय की संरचना संबंधी कार्यों की जानकारी हो.
वेतन निर्धारण के कार्यों में गति लाने का निर्देश: राज्यपाल ने उच्च शिक्षा विभाग को शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण के कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने कुछ कर्मियों को इस कार्य में आवश्यकतानुसार लगाने की बात कही. बैठक में उन्होंने नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर को पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन आदि शीघ्र हस्तांतरित करने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा.
