रांची: झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन ने सैनिक कल्याण बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी की बैठक की. उन्हें जब पता चला कि मैनेजिंग कमेटी का गठन नहीं होने की वजह से अगस्त, 2020 से बैठक नहीं हुई है तो वे आश्चर्य में पड़ गये. उन्होंने दु:ख व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि हर छह माह पर सैनिक कल्याण बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी की बैठक सुनिश्चित की जाए.
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बैठक के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सैनिकों के कल्याणार्थ किए जाने वाले अलग-अलग विषयों की जानकारी ली. उन्होंने पूर्व सैनिकों को भगवान तुल्य बताते हुए कहा कि उनके आश्रितों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए. राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत डाटाबेस तैयार करने को भी कहा. उन्होंने यह भी कहा कि सुविधाओं में पूर्व सैनिकों के परिवार की अहम जरूरतों का जिक्र होना चाहिए.
बैठक के दौरान राज्यपाल को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सैनिक कल्याण बोर्ड के लिए वार्षिक अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी, साथ ही बैठक में यह भी कहा गया कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिये जाने को लेकर भी राज्य सरकार की ओर से समीक्षा की जाएगी. इस दौरान यह भी कहा गया कि महात्मा गांधी मार्ग स्थित सैनिक मार्केट परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए परामर्शी की सेवाएं भी ली जाएंगी.
सैनिक कल्याण बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ० नितिन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग अजय सिंह, प्रधान सचिव, गृह विभाग वंदना डाडेल समेत सैनिक कल्याण बोर्ड के पदाधिकारीगण मौजूद थे.