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पुराने बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे किराया वाले सरकारी ऑफिस, सरकारी भवनों की होगी अलग पहचान

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Published : Dec 18, 2020, 10:52 PM IST

झारखंड में कई सरकारी दफ्तर किराए के मकान में चल रहे हैं. इसकी वजह से राजस्व की क्षति होती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि कई जिलों में समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालयों के लिए नए भवन बन रहे हैं. इनके शिफ्ट होने पर खाली पड़े पुराने भवनों में किराए में चलने वाले ऑफिस को शिफ्ट किया जाए.

Government offices with rent will shift in old building in jharkhand
सीएम की समीक्षा बैठक

रांची: झारखंड में कई सरकारी दफ्तर किराए के मकान में चल रहे हैं. इसकी वजह से राजस्व की क्षति होती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि कई जिलों में समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालयों के लिए नए भवन बन रहे हैं. इनके शिफ्ट होने पर खाली पड़े पुराने भवनों में किराए में चलने वाले ऑफिस को शिफ्ट किया जाए. सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है.

उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही सरकारी भवनों का निर्माण

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही सरकारी भवनों का निर्माण कराना है. भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जमीनों पर विभाग द्वारा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी विभाग उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर नए भवन बनाए जाने हैं ,उसके अधिग्रहण की वस्तु स्थिति की जानकारी दें. इसके साथ उस जमीन का अतिक्रमण नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनाए जाने वाले सभी सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए. इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर और रंगों के चयन आदि में विशेष ध्यान रखा जाए. इन भवनों को देखने से ऐसा लगे कि यह झारखंड सरकार की बिल्डिंग है.

भवन निर्माण विभाग के नए भवनों का ब्यौरा

हजारीबाग में समाहरणालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. गिरिडीह, गोड्डा और धनबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है. नई दिल्ली में नए झारखंड भवन और दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है. बोकारो और गढ़वा में नए समाहरणालय भवन, सिमरिया सरिया बगोदर और जामताड़ा में अनुमंडल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव है.

भवन निर्माण की प्रस्तावित योजनाएं

रांची के रातू रोड में न्यू ऑफिसर्स फ्लैट, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए मल्टीस्टोरी बिल्डिंग और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना है. डोरंडा में 3 ब्लॉक में कुल 244 फ्लैट बनाए जाएंगे. रातू रोड स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 82 फ्लैट होंगे. झारखंड भवन निर्माण निगम के ओर से भवन निर्माण की 859 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसमें 412 भवन हैंड ओवर किए जा चुके हैं. 70 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हैंडोवर नहीं हुआ है. इसके अलावा 320 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

इसे भी पढे़ं: CM राहत कोष के शासी निकाय की द्वितीय बैठक संपन्न, वित्तीय अनुदान की राशि को बढ़ाने पर बनी सहमति

किन विभागों के लिए भवन बना रहा है विभाग

भवन निर्माण विभाग के ओर से स्वास्थ विभाग के लिए 423, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 169, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए 157, पर्यटन के लिए 26, श्रम विभाग के लिए 12, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग के लिए 45 और वन विभाग के लिए भवन बनाए जा रहे हैं. रांची सदर अस्पताल में बचे हुए भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह अगले साल 31 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा.

समीक्षा बैठक में ये रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त शकेके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख अरविंद कुमार सिंह और मुख्य अभियंता ललित कुमार टिबरीवाल समीक्षा बैठक में उपस्थित थे.

रांची: झारखंड में कई सरकारी दफ्तर किराए के मकान में चल रहे हैं. इसकी वजह से राजस्व की क्षति होती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि कई जिलों में समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालयों के लिए नए भवन बन रहे हैं. इनके शिफ्ट होने पर खाली पड़े पुराने भवनों में किराए में चलने वाले ऑफिस को शिफ्ट किया जाए. सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है.

उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही सरकारी भवनों का निर्माण

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही सरकारी भवनों का निर्माण कराना है. भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जमीनों पर विभाग द्वारा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी विभाग उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर नए भवन बनाए जाने हैं ,उसके अधिग्रहण की वस्तु स्थिति की जानकारी दें. इसके साथ उस जमीन का अतिक्रमण नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनाए जाने वाले सभी सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए. इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर और रंगों के चयन आदि में विशेष ध्यान रखा जाए. इन भवनों को देखने से ऐसा लगे कि यह झारखंड सरकार की बिल्डिंग है.

भवन निर्माण विभाग के नए भवनों का ब्यौरा

हजारीबाग में समाहरणालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. गिरिडीह, गोड्डा और धनबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है. नई दिल्ली में नए झारखंड भवन और दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है. बोकारो और गढ़वा में नए समाहरणालय भवन, सिमरिया सरिया बगोदर और जामताड़ा में अनुमंडल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव है.

भवन निर्माण की प्रस्तावित योजनाएं

रांची के रातू रोड में न्यू ऑफिसर्स फ्लैट, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए मल्टीस्टोरी बिल्डिंग और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना है. डोरंडा में 3 ब्लॉक में कुल 244 फ्लैट बनाए जाएंगे. रातू रोड स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 82 फ्लैट होंगे. झारखंड भवन निर्माण निगम के ओर से भवन निर्माण की 859 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसमें 412 भवन हैंड ओवर किए जा चुके हैं. 70 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हैंडोवर नहीं हुआ है. इसके अलावा 320 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

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किन विभागों के लिए भवन बना रहा है विभाग

भवन निर्माण विभाग के ओर से स्वास्थ विभाग के लिए 423, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 169, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए 157, पर्यटन के लिए 26, श्रम विभाग के लिए 12, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग के लिए 45 और वन विभाग के लिए भवन बनाए जा रहे हैं. रांची सदर अस्पताल में बचे हुए भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह अगले साल 31 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा.

समीक्षा बैठक में ये रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त शकेके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख अरविंद कुमार सिंह और मुख्य अभियंता ललित कुमार टिबरीवाल समीक्षा बैठक में उपस्थित थे.

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