रांची: प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. मंगलवार को हुई स्टेट केबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले राज्य कर्मियों को अब महंगाई भत्ता 12% की जगह 17% दिया जाएगा. इस बाबत स्टेट केबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से दिया जाएगा.
1 रुपए में गौशाला की जमीन का होगा लीज
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी गौशालाओं पर जमीन का लीज नवीकरण 1 रुपये की टोकन मनी पर करने का फैसला किया है. झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 पर भी सरकार ने स्वीकृति दी है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव के अलावा गौशाला से जुड़ा हुआ यह निर्णय अन्यान्य के विषय के रूप में जोड़ा गया है.
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कोल्हान विश्वविद्यालय में 'हो' भाषा को मिली स्वीकृति
कैबिनेट में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के चालू मासिक बचाएं बकाया की राशि के भुगतान के लिए 100 करोड़ रूपया के प्रशासनिक स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई है. उन्होंने बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय में 'हो' भाषा के विभाग स्थापित करने पर भी कैबिनेट में सहमति दी है. इसके लिए एक सहायक प्रोफेसर का पद भी स्वीकृत किया गया है. वहीं माइंस डिपार्टमेंट के गोवा माइन से जुड़ा 14.15 हेक्टेयर इलाके का सेल का धारित खान पट्टा की अवधि विस्तार पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है. यह अवधि विस्तार 2040 तक के लिए दिया गया है.
वित्त वर्ष 2019-20 के तहत 9.46 करोड़ के व्यय की स्वीकृति
इसके अलावा वित्त वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की नीली क्रांति स्कीम के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण के लिए केंद्र के अंश 7.20 करोड़ रुपये मुक्त होने के साथ ही राज्यांश 4.80 करोड़ रुपये मुक्त करने पर भी सहमति की गई है. कुल 12 करोड़ रूपए जैसे एडवांस के रूप में लिए जाएंगे. इसके अलावा कृषि विभाग के वित्त वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक कामधेनु डेयरी फार्म के तहत दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु 55.46 करोड की परियोजना लागत के तहत पहले और द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ और 6.24 25 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति और वित्त वर्ष 2019-20 के तहत 9.46 करोड़ के व्यय की स्वीकृति भी दी गई है. इसके तहत लाभुकों को मिनी से लेकर मॉडर्न डेयरी तक स्थापित करने के लिए जानवर वितरण किए जाएंगे.
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झारखंड में संयुक्त निबंधक महानिरीक्षक का पद स्वीकृत
स्टेट केबिनेट ने धनबाद स्थित माडा में 11 में से 7 वस्तुओं से बाजार शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है. साथ ही ई-स्टांप के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 1 साल का भी विस्तार भी दिया गया है. इसके अलावा राज्य में संयुक्त निबंधक महानिरीक्षक का पद स्वीकृत करने और गढ़वा, देवघर, चतरा और पाकुड़ में जिला अवर निरीक्षक पद के नाम पर भी सहमति बनी है. इन सबके साथ ही स्टेट केबिनेट ने राजस्व और गृह विभाग के प्रस्तावों पर भी अपनी सहमति दी है.
